: मोदी सरकार ने कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्यसभा में कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश कर दिया है। इसके तहत धारा 370 का खात्मा होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के अलावा इस अनुच्छेद के सारे खंडों को रद्द करने की सिफारिश की हैं। अब सवाल ये है कि आखिर अब क्या क्या होने वाला है। सवाल रोचक है और इसका जवाब भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दे रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर अब केन्द्र शासित प्रदेश होगा। दिल्ली की तरह ही इसकी विधानसभा होगी।
जम्मू कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख- यानी लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है लेकिन वहां विधानसभा नहीं होगी।
नए संशोधन के तहत अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसका केवल खंड एक रहेगा। केंद्र ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि अनुच्छेद 370 लागू रहने तक राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता था।
अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, संसद से पारित कई कानून इस राज्य में लागू नहीं हो पाते थे, अब उम्मीद है कि वो लागू होंगे।
केंद्र सरकार रक्षा, विदेश और संचार जैसे अहम विषयों को छोड़कर राज्य के बाकी मामलों में दखल नहीं दे सकती थी, लेकिन अब दे सकेगी।
अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू-कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं, वह अब दिल्ली की तरह विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा।
शाह के संसद में प्रस्ताव रखने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संविधान आदेश (जम्मू-कश्मीर के लिए) 2019 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है।यह भी पढें - कश्मीर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, खत्म होगी धारा-370..जानिए क्या है 370