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Image: Uttarakhand cabinet meet at dehradun

त्रिवेंद्र कैबिनेट के ताबड़तोड़ फैसले, 2 मिनट में पढ़िए आज की GOOD NEWS

त्रिवेंद्र कैबिनेट के ताबड़तोड़ फैसले, 2 मिनट में पढ़िए आज की GOOD NEWS

जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट की बैठक बुद्धवार को देहरादून में होगी। ये बैठक हुई और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में मिड डे मील योजना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस योजना में 4 जिल में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर के 37 सौ स्कूलों के 3 लाख 60 हजार बच्चों को भोजन अक्षय पात्र फॉउंडेशन के जरिये मिलेगा। फैसला लिया गया है कि हर जिले में एक ही जगह पर भोजन बनेगा और इसके बाद 40 किलोमीटर के दायरे में ये भोजन स्कूलों तक जाएगा। देखा जा रहा था कि इन जिलों में मिड डे मील को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही थी। आखिरकार सरकार ने ये बड़ा फैसला ले ही लिया और अब अब इसके क्रियान्वयन पर सरकार की नजर रहेगी। इसके अलावा इस बैठक में फैसला लिया गया है कि एक हफ्ते में सभी मंत्री विधानसभा में बुधवार और बृहस्पति वार के दिन बैठेंगे।

यानी मंत्रियों से मिलने के लिए दिन भी तय कर दिए गए हैं। सभी मंत्री हफ्ते में 2 दिन विधानसभा में ही बैठेंगे। खास बात ये है कि मंत्री और विधायक 12 बजे के बाद विधान सभा मे बैठेंगे। इसके अलावा त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में उत्‍तराखंड सड़क सुरक्षा कोष के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही इसकी नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। उत्‍तराखंड सड़क सुरक्षा कोष में परिवहन और पुलिस से वसूल की गई जुर्माना राशि का 25-25 फीसदी हिस्सा जमा किया जाएगा। इस सड़क सुरक्षा कोष के जरिए सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जाएगी। इसके लिए जो भी काम होगा, वो सड़क सुरक्षा कोष से ही खर्च होगा। इस कोष के लिए मुख्यसचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इसके अलावा इस बैठक में फैसला लिया गया है कि पर्यटन की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा।

ऋषिकेष से कौडियाला तक सड़क के दोनों ओर 1 किलोमीटर का क्षेत्र हरिद्वार विकास प्राधिकरण में शामिल होगा। इसके साथ ही राफ्टिंग, कैम्पिंग जोन में नियम की पालना पर भी ध्यान दिया जाएगा। खास तौर पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के नियमों के पालन की भी सरकार ने तैयारी कर ली है। इसके अलावा इस मीटिंग में सराय एक्ट में बदलाव किया गया है। पर्यटन से सम्बंधित नए होटल उत्तराखंड टूरिज्म डेवलमेंट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। इसके अलावा सराय एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन हैं, वो भी इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इस मीटिंग में एक और फैसला लिया गया है। वाणिज्य कर विभाग का नाम बदलकर राज्य कर विभाग किया गया है। इसके अलावा मनोरंजन कर विभाग को राज्य कर विभाग में समायोजित किया गया है। कुल मिलाकर ये फैसले त्रिवेंद्र कैबनेट की बैठक में लिए गए हैं।

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