देहरादून: उत्तराखंड में कार्मिकों की पदोन्नति पर रोक हटने से पुलिस, वन विभाग और शिक्षा विभाग समेत कई महकमों में पदोन्नति और नियुक्तियों (government jobs in uttarakhand) की राह भी खुल गई है। राज्य लोक सेवा आयोग से भेजी गई एलटी और प्रवक्ता के 1900 से ज्यादा पदों पर पदोन्नत शिक्षकों की लिस्ट जल्द ही जारी की जाएगी। साफ है कि इससे राज्य के इंटर कॉलेजों को प्रवक्ता मिलेंगे। इसके साथ ही बाकी बचे 2600 से ज्यादा प्रवक्ताओं के पदों पर भी सीधी भर्ती का रास्ता खुलेगा। एक आंकड़ा कहता है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में एलटी के 2512 और लेक्चरार के 4589 पद रिक्त पड़े हैं। लेक्चरर कैटेगरी में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सीधी भर्ती के लिए 507 पदों पर भर्ती के लिए रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है। गढ़वाल मंडल में एलटी के सहायक अध्यापक के 672 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्त सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा गया है। इसके अलावा कुमाऊं मंडल में 759 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा गया है। जाहिर सी बात है कि इसका सीधा फायदा उत्तराखंड में इंटर कॉलेजों को होगा। अगर आयोग की तरफ से 1949 प्रवक्ताओं की पदोन्नति का बंद लिफाफा खुला तो पदोन्नति के बाद एलटी के रिक्त पदों की संख्या बढऩा तय है। इस तरह से प्रवक्ता और एलटी में सीधी भर्ती मुमकिन हो सकेगी। कांस्टेबल और दरोगा भर्ती की राह देख रहे युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। आगे पढ़िए
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इसके अलावा एक और खास बात है कि पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस महकमें में तकरीबन 1700 पदों पर भर्ती (government jobs in uttarakhand) का रास्ता साफ हुआ है। दरअसल सरकार द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाने के फैसले के बाद से ये भर्ती प्रक्रिया लंबित पड़ी हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस महकमे कांस्टेबल से लेकर दरोगा में 1700 से अधिक पदों पर भर्ती होनी थी।
इसके साथ ही पदोन्नति में आरक्षण पर हुए फैसले के बाद उत्तराखंड वन विभाग में भी खाली पड़े 1400 पदों पर भर्ती का रास्ता भी लगभग साफ हो रहा है। उम्मीद है कि 1400 पदों पर भर्तियां जल्द खुलेंगी। दरअसल वन विभाग में इस वक्त स्केलर से लेखाकार के पद रिक्त चल रहे थे।