देहरादून: एक तरफ कोरोना की महामारी है जिसने अपना आतंक फैलाया हुआ है। भारत में यह आग की तरफ फैल रहा है जिसकी वजह से देश के ऊपर संकट आन पड़ा है। उत्तराखंड में भी कोरोना की वजह से लोग दहशत में हैं। इस कठिन परिस्थिति में टेस्ट करने के लिए किट खरीदनी है, लोगों के लिए अधिक से अधिक आइसोलेशन वॉर्डस बनाने है, जिसके लिए पैसों की ज़रूरत है, उस परिस्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री (Trivendra singh rawat) ने सब के लिए मिसाल पेश करके रख दी है। वैश्विक महामारी के चलते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने पांच महीने का वेतन देने की घोषणा की है। उन्होंने यह निर्णय राज्य में वायरस के बढ़ते केस और पीड़ित जनता की सहायता के लिए दिया है। जब उत्तराखंड के ऊपर इस महामारी का साया मंडरा रहा है, उस समय में बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पांच महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करके साबित करदिया कि उत्तराखंड राज्य का जिम्मा फिलहाल उनके हाथों में हैं और वो इस ज़िम्मेदारी को सही ढंग से निभाने की क्षमता भी रखते हैं। वे उन लोगों के लिए भी प्रेरणास्रोत हैं जो लोग आर्थिक रूप से आम जनता की मदद के लिए सक्षम हैं।
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केवल मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि उनके परिजनों ने भी फंड में रुपये दिए हैं। उनकी पत्नी ने एक लाख रुपये दिये हैं वहीं उनकी बेटी ने भी अपनी तरफ से 52 हज़ार रुपये फंड के लिए दिए हैं। साथ ही द इंडियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर मुनेंद्र खंडूड़ी ने स्कूल की तरफ से कोरोना के चलते होने वाली परेशानियों की वजह से मुख्यमंत्री राहत कोष में दो लाख का चेक दिया है। स्वास्थ्य विभाग से भी कई लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। डीजी स्वास्थ्य डॉ. अमिता उप्रेती ने 50 हज़ार रुपये का चेक और उनके पति डॉ. ललित मोहन उप्रेती ने भी 50 हज़ार रुपये का चेक कोविड-19 के अंतर्गत मुख्यमंत्री राहत कोष को दिए हैं। साथ ही साथ एम्स के निदेशक प्रो. रवि कांत ने पीएम केयर फंड में एक लाख रुपये की धनराशि जमा कराई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत (Trivendra singh rawat) और अन्य लोगों ने इस संकट के समय मदद करने की पहल की है वो सराहनीय है।