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Image: These decisions were taken in the trivendra cabinet meeting

उत्तराखंड- त्रिवेन्द्र कैबिनेट की बैठक में लिए गए 14 बड़े फैसले, 2 मिनट में पढ़िए ये खबर

सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक (trivendra cabinet meeting) में पर्यटन और ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ...आगे जानिए कैबिनेट के फैसलों से जुड़ी हर डिटेल

देहरादून में प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्यटन और ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ। इसके अलावा एक्साइज फीस माफ करने के फैसले पर भी सहमति बनी। कैबिनेट में कुल 15 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें से 14 बिंदुओं पर कैबिनेट ने स्वीकृति की मुहर लगाई। बैठक में कोविड-19 के चलते पैदा हुई स्थितियों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रवासियों से जुड़े मुद्दे भी उठे।
हाल ही में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि बाहर से आ रहे लोगों को राज्य की सीमा पर ही क्वारेंटीन किया जाए। इसे लेकर सरकार का कहना है कि ऐसा कर पाना मुश्किल है। जल्द ही सरकार इसे लेकर हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी। सरकार ने कहा कि आने वाले वक्त में करीब 5 लाख प्रवासी उत्तराखंड लौट सकते हैं, ऐसे में इन सभी को राज्य की सीमा में क्वारेंटीन रखना संभव नहीं है।
इसके अलावा राज्य सरकार ने शराब कारोबारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने की वजह से एमडीडी माफ करने का फैसला किया गया है। मार्च महीने की 34 करोड़ की एमडीडी और अप्रैल महीने में 195 करोड़ की एमडीडी माफ कर दी गई।
इसके अलावा बार संचालकों को बार फीस में 3 महीने की रियायत दी गई है। आगे भी पढ़िए

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मीटिंग में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ। कैबिनेट ने इन्हें परमिट में एक साल के लिए छूट दी है। इससे सरकार पर 14 करोड़ 23 लाख का भार पड़ेगा।
साथ ही टैक्स में भी 3 महीने के लिए छूट दे दी गई। जिससे सरकार पर 63 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की मियाद एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
बीज खरीदने के लिए राज्य सरकार ने तीन संस्थानों को मान्यता दी है। वन विभाग में वन्यजीव अपराध अधिनियम के तहत 14 पदों को मंजूरी मिली।
इसके अलावा अब प्रदेश में बिना सूचना के 5 साल तक अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों को बर्खास्त माना जाएगा।
जिला सूचना अधिकारी के पद के लिए हिंदी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।
सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का विलय हो गया है। अब इसे समग्र शिक्षा अभियान नाम दिया गया है।
पर्यटन सेवा से जुड़े लोगों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। वीर चंद्र सिंह योजना और दीन दयाल होम स्टे का ब्याज राज्य सरकार देगी। 3 महीने की पेमेंट सरकार की तरफ से होगी।
पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड करीब ढाई लाख लोगों को सरकार एक-एक हजार रूपये देगी।
इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में उद्योगों को राहत देने के लिए एक सब कमेटी के गठन का फैसला लिया गया। इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत करेंगे।

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