चमोली: उत्तराखंड में सैकड़ों प्रवासी गांव की ओर रुख कर चुके हैं। ऐसे में वह सभी 14 दिन की अवधि के लिए क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे हैं। मगर उत्तराखंड के क्वारंटाइन सेंटर की हालत हम सब जानते ही हैं। गांव में स्कूलों के अंदर क्वारंटाइन सेंटर में ढंग से व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बजट के अभाव के कारण ग्राम प्रधानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली के बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र के गांवों में भी कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है। सरकारी स्कूलों को ही क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। वहां पैसों की कमी के कारण ढंग से व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लोग खराब और नामात्र की सुविधाएं के बीच रहने पर मजबूर हो रखे हैं। मूलभूत सुविधाएं न मिलने के कारण क्वारंटाइन हो रखे लोगों के साथ ही चमोली के ग्राम प्रधानों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उनकी समस्या देखते हुए बदरीनाथ विधानसभा के विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने प्रत्येक ग्राम सभा में 10-10 हजार रुपए जारी करवाने के लिए चमोली के सीडीओ को पत्र भेजा है। बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र सिंह भट्ट ने अपने क्षेत्र के गांव के क्वारंटाइन सेंटरों की हालत देखने के बाद सीडीओ चमोली को पत्र लिखा। आगे पढ़िए
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विधायक ने सभी बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम सभा मे 10-10 हजार रुपए की धनराशि जारी करवाने की मांग की है। सभी ग्राम सभा को मिला कर यह धनराशि तकरीबन 19 लाख 50 हजार की है। बता दें कि चमोली जनपद में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को सरकारी स्कूलों के अंदर 14 दिन की अवधि के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। ऐसे में उन सभी के खान-पान और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों की है। मगर कम बजट के कारण क्वारंटाइन केंद्रों में रुके हुए प्रवासियों को मूलभूत सुविधा न मिलने के कारण काफी समस्या आ रही है। ऐसे में बदरीनाथ के विधायक ने अपने क्षेत्र के प्रधानों की समस्या के ऊपर गौर किया और कार्यालय को पत्र लिखा। चमोली के मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडेय ने बताया विधायक महेंद्र भट्ट के द्वारा भेजे गए पत्र में कोरोना के दौरान गांव में प्रधानों को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है जिसकी वजह से प्रत्येक ग्राम सभा के खाते में 10-10 हजार रुपए देने की बात कही थी। जल्द ही कुल 19 लाख 50 हजार की धनराशि जल्द ही बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के प्रधानों के खाते में दी जाएगी।