देहरादून: अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही बड़ी परियोजनाओं का काम रफ्तार पकड़ने लगा है। राज्य सरकार पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने हरिद्वार महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अगले साल हरिद्वार में लगने वाले कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तीन हजार से ज्यादा होमगार्ड जवानों की नियुक्ति की जाएगी। ये जवान पुलिस की तरह अपनी जिम्मेदारी निभायेंगे। कुंभ में जाने वाले होमगार्ड जवानों को स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ताकि वो मेला स्थल पर सभी समस्याओं से निपट सकें। मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 3 हजार से ज्यादा होमगार्ड्स की नियुक्ति किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।
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प्रदेश में होमगार्ड्स के साथ-साथ नर्सेज की भर्ती भी की जाएगी। गृह और स्वास्थ्य विभाग ने होमगार्ड्स और नर्सेज की भर्ती के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभागों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही प्रदेश में होमगार्ड्स और नर्सेज की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। साल 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ होना है। जिसमें देश-विदेश से श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। कुंभ में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इस तरह के कामों में पुलिस होमगार्ड विभाग की मदद लेती है। फिलहाल प्रदेश में 6500 से ज्यादा होमगार्ड हैं। अब राज्य सरकार ने प्रदेश में 3250 होमगार्ड्स की नियुक्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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इसी तरह स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के माध्यम से नर्सों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने नर्सों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले कैबिनेट भी नर्सों की भर्ती को मंजूरी दे चुकी है। बता दें कि चिकित्सा चयन बोर्ड के भर्ती संबंधी प्रावधानों की वजह से नर्सेज की भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में नर्सों की भर्ती संबंधी प्रवाधानों में जरूरत के अनुसार संशोधन करने के निर्देश दिए। ताकि नर्सेज की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रोमोशन संबंधी प्रक्रिया में किसी तरह की देरी ना हो। उन्होंने विभागों के अध्यक्षों को लोक सेवा आयोग के स्तर पर आयोजित होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकें निर्धारित समय पर कराने के भी निर्देश दिए।