देहरादून: कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में उत्तराखंड राज्य को चार हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार एक बार फिर से केंद्र से बड़ा ऋण ले सकती है। केंद्र सरकार का उत्तराखंड सरकार को कहना है कि उत्तराखंड को जीडीपी का 2 फ़ीसदी अतिरिक्त ऋण दिया जा सकता है। उत्तराखंड की 1 फ़ीसदी जीडीपी 2400 करोड़ रुपए है। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र से 4800 का ऋण लिया जा सकता है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस बारे में तमाम बातें मीडिया को बताई है। लॉकडाउन में अलग-अलग राज्यों समेत पूरे देश की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई । ऐसे में अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती है । भले ही अभी सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए कई काम किए जा रहे हैं लेकिन इनका रिजल्ट भविष्य के गर्त में ही छुपा हुआ है। ऐसे में अगर उत्तराखंड सरकार एक बार फिर से केंद्र से 4000 करोड़ रुपए का लोन लेती है तो उसकी भरपाई भी सुधारात्मक तरीके से करनी होगी। माना जा रहा है कि सरकार राज्य में सुधारों के लिए बड़ा ऋण ले सकती है।
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