देहरादून: उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां हर किसी को आकर्षित करती हैं। लोग यहां बसना चाहते हैं, ताकि यहां की सुंदरता को करीब से निहार सकें। ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उत्तराखंड में घर बनाना आसान होगा। प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री बंशीधर भगत ने नगर विकास की योजना को जन सुविधा की दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा स्थित कक्ष में विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में शहरी विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक हुई। जिसमें जरूरी फैसले लिए गए। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि फिलहाल विनियमित क्षेत्र के बाहर नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई अपना नक्शा पास कराना चाहता है तो प्राधिकरण को इसे पास करने के निर्देश दिये गये हैं।
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विभाग विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत नक्शा पास कराने संबंधी शुल्क में कटौती पर भी विचार कर रहा है। इसके संबंध में एक प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत सब-डिविजनल शुल्क पांच से एक प्रतिशत करने के लिए भी प्रस्ताव उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। बैठक में लोहाघाट नगर पंचायत का उच्चीकरण कर इसे नगर पालिका बनाने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। बैठक में कहा गया कि नगर पालिका एवं नगर निगम के विस्तार किए हुए क्षेत्र में व्यावसायिक और आवासीय शुल्क नहीं लिया जाएगा। बैठक में सचिव शैलेश बगौली, निदेशक शहरी विकास विनोद सुमन, अपर सचिव सुरेन्द्र नारायण पांडेय और नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।