देहरादून: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। युवाओं को प्रदेश में होने वाली भर्तियों में एक साल की छूट दी जाएगी। यह फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा। बुधवार को धामी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बैठक में कहा गया कि कोविड की वजह से कई जगह भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही हैं, इसलिए युवाओं को भर्ती में एक साल की छूट दी जाएगी। इसका फायदा उन अभ्यर्थियों को मिलेगा, जो पहले ही फॉर्म भर चुके हैं। ये व्यवस्था 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में 11 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से आठ प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। कैबिनेट के इन फैसलों में कैम्पा बजट को विधानसभा के पटल पर रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
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इसके अलावा राजनीतिक कार्यालयों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब देहरादून महानगर योजना 2025 के तहत राजनीतिक कार्यालयों को भी टैक्स देना होगा। श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 501 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है। सुपर फेसिलिटी हॉस्पिटल के लिए 44 पदों को स्वीकृति मिली है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। वन निगम के स्केलर के पद पर सीएनजी की आपत्तियों के लिए एक उपसमिति का गठन किया गया है। दिव्यांगों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें राज्य नागरिक आपूर्ति योजना के दायरे में शामिल किया गया है। इसके अलावा परिवहन विभाग के कर्मचारियों को एक मुश्त राशि देने के प्रावधान पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है, ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है। बैठक में गन्ना विभाग से जुड़े दो प्रस्ताव स्थगित कर दिए गए, जबकि एक प्रस्ताव पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।