उत्तराखंड देहरादून11 percent increase in DA of government employees of Uttarakhand

उत्तराखंड: 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, DA में 11 फीसदी बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री की इस घोषणा से राज्य के तीन लाख से अधिक कर्मचारी व पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने कर्मचारियों को और भी कई राहतें दी हैं।

Uttarakhand Government Employees DA: 11 percent increase in DA of government employees of Uttarakhand
Image: 11 percent increase in DA of government employees of Uttarakhand (Source: Social Media)

देहरादून: चुनावी साल में प्रदेश की धामी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ा ऐलान किया। राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से राज्य के तीन लाख से अधिक कर्मचारी व पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने कर्मचारियों को और भी कई राहतें दी हैं। सरकार कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त माह का एरियर देगी। सितंबर महीने के वेतन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से राज्य के 1.60 लाख कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। इन दिनों उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। आज सत्र का तीसरा दिन है। इस बार मानसून सत्र 23 अगस्त से शुरू हुआ था। यह सत्र पांच दिन तक आयोजित किया जाएगा।

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माना जा रहा था कि धामी सरकार बजट सत्र के दौरान कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान कर सकती है। ऐसा ही हुआ भी। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। अगले महीने से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। इससे पहले मंगलवार को विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सीएम ने 5720.78 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। सत्र के दूसरे दिन 10 विधेयक अधिनियम बन गए। सरकार की ओर से नर्सरी एक्ट की धारा-19 में संशोधन किया गया। एक्ट में किसानों को घटिया पौध सामग्री देने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बजट में स्वरोजगार, कोविड की तैयारी, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, हर घर नल के अलावा अन्य केंद्र पोषित और कल्याणकारी योजनाओं पर खास जोर दिया गया। इसके अलावा समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व केंद्रीय सड़क निधि के तहत भी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया।