उत्तराखंड देहरादूनProperty mutation will be online in Dehradun

देहरादून में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर, अब घर बैठे करवाएं दाखिल खारिज

Dehradun में अब लोगों को Property mutation के लिए बार-बार नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। म्यूटेशन के साथ ही निगम कर निर्धारण व्यवस्था को भी ऑनलाइन करेगा।

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Image: Property mutation will be online in Dehradun (Source: Social Media)

देहरादून: देहरादूनवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। नगर निगम म्यूटेशन (नामांतरण) की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रहा है।

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ऐसा होने पर लोगों को म्यूटेशन के लिए बार-बार नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। म्यूटेशन के साथ ही निगम कर निर्धारण व्यवस्था को भी ऑनलाइन करेगा। शुक्रवार को आयोजित होने वाली बोर्ड बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। वर्तमान में म्यूटेशन की व्यवस्था ऑफलाइन है। म्यूटेशन करने वालों को नगर निगम में आवेदन करना पड़ता है। आवेदन के बाद किसी को इसमें आपत्ति हो तो नगर निगम इसके लिए नोटिस निकालता है। सात दिन के बाद फिर म्यूटेशन की कार्रवाई शुरू होती है और करीब 45 दिन में कोई विवाद न हो तो म्यूटेशन की कार्रवाई पूरी हो जाती है। विवाद की स्थिति में सुनवाई होती है और नब्बे दिन के बाद म्यूटेशन की कार्रवाई पूरी हो पाती है। इस बीच जानकारी पाने के लिए लोगों को बार बार निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं।

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इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब नगर निगम पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन करने जा रहा है। इसके साथ ही नगर निगम प्रॉपर्टी म्यूटेशन (संपत्ति नामांतरण) की फीस में बढ़ोतरी की भी तैयारी कर रहा है। निगम ने म्यूटेशन शुल्क 150 रुपये से पांच हजार रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया है। जिसे शुक्रवार को होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। म्यूटेशन का शुल्क 1999 में 150 रुपये निर्धारित किया गया था। तब से अभी तक म्यूटेशन शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। म्यूटेशन के नोटिस डाक से भेजने पर प्रति डाक 35 रुपये और देश से बाहर भेजने पर 90 रुपये का खर्च आता है। अब निगम को होने वाले नुकसान को देखते हुए फीस बढ़ाने का फैसला लिया गया है। नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बताया कि बोर्ड बैठक में ऑनलाइन म्यूटेशन सेवा संबंधी प्रस्ताव रखा गया है। बोर्ड की अनुमति मिलने के बाद कार्रवाई तेजी से शुरू कर दी जाएगी। इसमें लगभग पांच लाख रुपये खर्च आने का अनुमान है। इसके साथ ही कर प्रणाली को भी निगम ऑनलाइन करेगा।