चमोली: उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया हया है।
Uttarakhand state agitators to get horizontal reservation
अब उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। अब ये विधेयक राजभवन भेजा जाएगा। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों के सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण पर विचार किया जाना था। इसके लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी थी और अब इसे कैबिनेट मीटिंग में रखा गया। अब इस पर धामी सरकार ने मुहर लगा दी है। यानी अब राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ लोक सेवा आयोग के दायरे में आने वाली नौकरियों में दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के अधीन आने वाली सेवाओं और नौकरियों में भी इसका लाभ मिलेगा। गैरसैंण में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोनकारियों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव आया। जिस पर मुहर लग गई।