देहरादून: बीते दिन देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस बीता। इस अवसर पर बीते मंगलवार को परेड ग्राउण्ड देहरादून में सीएम धामी समेत कई मंत्रियों ने ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
CM Dhami 13 announcements for Uttarakhand
इस अवसर पर धामी ने जनता को संबोधित किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पीएम मोदी के कार्यकाल में उत्तराखंड में हुए विकास कार्यो पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले नौ वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा 01 लाख 50 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इसी के साथ उन्होंने जिक्र किया कि केदारनाथ में भी तेजी से विकास कार्य हुआ और अब केदारनाथ की काया पलट गई है। उन्होंने कहा कि श्री केदारपुरी का पुनर्नर्मािण व बदरीनाथ धाम में प्लान के तहत तेजी से कार्य हो रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड में भी इन योजनाओं को लागू किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा नीति पर भी प्रकाश डाला और कहा कि उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है और इसके तहत दूरस्थ गांव में पढ़ने वाले बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी। जनता को संबोधित करने के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 13 बड़ी घोषनाएं की हैं। चलिए आपको सीएम द्वारा की गई घोषणाओं के बारे में संक्षिप्त से जानकारी देते हैं। सीएम धामी ने कहा कि दूरस्थ एवं सीमांत गांव के जनजातीय इलाकों में "एकलव्य स्कूलों" की संख्या में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। उनकी दूसरी घोषणा में एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए प्रतियोगिओं के कारण रिक्त हुए पदों पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति प्रदान किए जाने की बात कही। इसी के साथ उन्होंने राजकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए उनके विषयों की पुस्तक हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने की घोषणा भी की। आगे पढ़िए
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चौथी घोषणा स्वरोजगार और पलायन से जुड़ी हुई है। उन्होंने प्रदेश में कुटीर उद्योगों तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तथा इनके उत्पादों की बिक्री के लिए "यूनिटी मॉल" की स्थापना किए जाने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए उचित शक्षिा एवं संतुलित पोषण सुनश्चिति करने हेतु मोबाइल स्कूल मोबाइल आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जायेगी। "खनिज प्रसंस्करण पोर्टल" बनाया जाना उनकी सातवीं घोषणा थी। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से आमजन वर्षभर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम सीधे घर तक पहुंचा सकते हैं। इससे खनिजों की कालाबाजारी रूकेगी, वहीं लोगों को सस्ते खनिज पदार्थ आसानी से मिल सकेंगे। वहीं उन्होंने राज्य में विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान पर ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु "मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना" प्रारंभ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हर औरत के पास आर्थिकी और रोजगार होगा तो उनको किसी और पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दुर्गम इलाकों में गर्भवती माताओं-बहनो की सुरक्षा के लिए "मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा सुरक्षा योजना" प्रारंभ की जायेगी, जिसके अंतर्गत विषम परिस्थितियों में गर्भवती माताओं-बहनो को एयरलफ्टि करने की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने "अग्निवीर योजना" के युवकों का भी ज़िक्र करते हुए कहा कि अग्निवीर के विरोध प्रदर्शन में शामिल उन युवाओं पर लगे मुकदमें वापस लिए जाएंगे, जो विभन्नि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल व कालेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने राज्य के प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों, साहत्यिकारों और महान विभूतियों के नाम पर किए जाने की भी घोषणा की है। वहीं प्रदेश में जनजातीय संस्कृति के संर्वधन हेतु जल्द ही राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।