देहरादून: जमाना हाईटेक हो गया है, लेकिन आज भी रजिस्ट्री समेत दूसरे सरकारी कामों के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसमें लोगों का समय खर्च होता है और पैसा भी।
Uttarakhand Property Registry Video Conferencing
उम्मीद है जल्द ही लोगों को इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। सरकार की ओर से कई सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, इसी कड़ी में राज्य में जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर भी नई प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके तहत लोग घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जमीनों की रजिस्ट्री करा सकेंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रजिस्ट्री कराए जाने की सुविधा को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम या फिर गंभीर अवस्था में हैं, ऐसे लोगों की जमीन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्टार उनके घर जाकर भी कर सकेंगे। इस प्रस्ताव को भी जल्द ही कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर प्रदेश के सभी रजिस्टर कार्यालय में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
ये भी पढ़ें:
ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए जमीन मालिक को एक लिंक दिया जाएगा। जिस पर क्लिक कर वो संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क कर सकेंगे। लिंक में ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कराने की सुविधा भी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर रजिस्ट्री और व्यक्ति का सत्यापन होगा। सत्यापन के लिए यूएआईडी की वेबसाइट पर आधार सत्यापन होगा। ई-हस्ताक्षर के माध्यम से रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। रजिस्ट्री ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में जमीनों की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कटिबद्ध है। जमीन की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। वीडियो कॉल रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोग घर बैठे ही रजिस्ट्रार कार्यालय से ऑनलाइन जुड़कर जमीनों की रजिस्ट्री करा सकेंगे।