उत्तराखंड रुद्रपुरA part of Rudrapur Medical College will be demolished

उत्तराखंड: जिसको बनाने में खर्च हो गए करोड़ो रुपये, अब टूटेगा उस मेडिकल कॉलेज का बड़ा हिस्सा

जिस हिस्से को ध्वस्त किया जाना है, उसके निर्माण पर 32 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उत्तराखंड शासन द्वारा रुड़की आईआईटी की टीम से इसकी जांच कराई गई थी।

Rudrapur Medical College Demolish: A part of Rudrapur Medical College will be demolished
Image: A part of Rudrapur Medical College will be demolished (Source: Social Media)

रुद्रपुर: उत्तराखंड का रुद्रपुर शहर। यहां प्रदेश के होनहार युवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ताकि वो डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर सकें, लेकिन अब इस कॉलेज को लेकर एक चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है।

A part of Rudrapur Medical College will be demolished

मेडिकल कॉलेज का एक हिस्सा ध्वस्त किया जाएगा। इस हिस्से के निर्माण पर करोड़ों खर्च हुए, लेकिन रुड़की आईआईटी की जांच में निर्माण कार्यों में खामियां पाई गईं। अब चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने आदेश जारी कर मेडिकल कॉलेज के हिस्से को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। कंपनी को निर्माण कार्य का पूरा पैसा रिफंड करने को कहा गया है। जिस हिस्से को ध्वस्त किया जाना है, उसके निर्माण पर 32 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उत्तराखंड शासन द्वारा रुड़की आईआईटी की टीम से इसकी जांच कराई गई थी। जिसमें पता चला कि निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं हुआ।

ये भी पढ़ें:

जिसके बाद निर्माण कार्य को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिये गये। यह निर्माण कार्य नई दिल्ली की इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड ईएमआई की ओर से कराया गया था। जिसे अब ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। बता दें कि उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभालने के बाद से सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर फोकस किया है। उन्हें जहां भी निर्माण कार्यों में लापरवाही मिली, उन्होंने चेतावनी देने के साथ जांच के बाद कार्यदायी संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की है। इसी कड़ी में रुद्रपुर में कार्रवाई की जानी है। सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि निर्माणाधीन बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिल्डिंग निर्माण में आया पूरा खर्च कार्यदायी संस्था से ब्याज समेत वसूला जायेगा। इसी के साथ कार्यदायी संस्था को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है।