ऋषिकेश: उत्तराखंड में सरकारी जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। बीते दिनों देहरादून और नैनीताल समेत कई जगह से अवैध कब्जे हटाए गए।
Bulldozer action on illegal encroachment in rishikesh
इसी कड़ी में आईडीपीएल ऋषिकेश में वन भूमि कब्जा कर बनाए गए 315 मकानों पर भी प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। लोगों की बेदखली के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जनसुनवाई के बाद डीएफओ की ओर से दस दिन की मोहलत दी गई है। इसके बाद भी लोग खुद मकान खाली नहीं करते हैं तो उनको जबरन हटाया जाएगा। कब्जा हटाने के दौरान जो भी खर्चा आएगा, वो भी अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा। यहां लोगों को नोटिस भेजकर डीएफओ कार्यालय में पक्ष रखने को कहा गया था। लोग जनसुनवाई के लिए डीएफओ कार्यालय पहुंचे। आगे पढ़िए
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इस दौरान ब्लॉक सी, डी और ई में बसे करीब 315 परिवारों का अवैध रूप से काबिज होना पाया गया। जिस पर डीएफओ की ओर से बेदखली का नोटिस जारी कर दिया गया। अवैध कब्जा करने वालों को दस दिन के भीतर मकान खाली करने को कहा गया है। इसके अलावा ब्लॉक ए और बी में बसे सैकड़ों परिवारों की भी सुनवाई शुरू हो गई है। इन लोगों का पक्ष जानने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा कि मकान खाली करवाने हैं या नहीं। अतिक्रमणकारियों में प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा है। लोगों ने ये भी कहा कि सर्वे के नाम पर उन्हें बरगलाया गया और अब उन्हें बेघर किया जा रहा है। बता दें कि ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल में वन भूमि पर 18 सौ से ज्यादा परिवार अवैध रूप से रह रहे हैं। वन विभाग ने अवैध रूप से बने सभी मकान हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।