देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर जल्द यूसीसी लागू करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट का कार्य पूरा कर लिया है।
Assembly Session Called Soon To Implement UCC In Uttarakhand
ड्राफ्ट मिलते ही सरकार जल्द से जल्द विधानसभा सत्र बुलाकर समान नागरिक संहिता को पूरे प्रदेश में लागू करेगी। इस तरह गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने यूसीसी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। शासन ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। शासन ने समिति से अपेक्षा की है कि वह जल्द से जल्द अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उपलब्ध कराए। सूत्रों के अनुसार दो फरवरी को विशेषज्ञ समिति मुख्यमंत्री को यह ड्राफ्ट सौंप देगी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 26 जनवरी, यानी शुक्रवार को समाप्त हो रहा था।
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समिति ने ड्राफ्ट तैयार तो कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री को सौंपा नहीं है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ड्राफ्ट मिलने के तुरंत बाद विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक पारित कराया जाएगा। समिति का कार्यकाल केवल 15 दिन बढ़ाने से यह तय माना जा रहा है कि समिति इस अवधि में सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। ऐसे में फरवरी के पहले पखवाड़े में विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। बता दें कि समान नागरिक संहिता को लागू करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई, 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। जिसमें चार सदस्य शामिल किए गए। बाद में इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया।