उत्तराखंड देहरादूनUK Govt Will Now Give Rs 51000 For The Marriage of Poor Daughters

उत्तराखंड: गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकार देगी 51 हजार रुपए की सहायता राशि

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री की राह पर चल रहे हैं धामी सरकार यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ को लागू करने के आदेश हुई जारी।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: UK Govt Will Now Give Rs 51000 For The Marriage of Poor Daughters
Image: UK Govt Will Now Give Rs 51000 For The Marriage of Poor Daughters (Source: Social Media)

देहरादून: प्रदेश सरकार अब गरीब परिवार की बेटियों की शादी में सहायता करेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सरकार 51 हजार रुपये खर्च करेगी। सालाना आय दो लाख रुपए वाले ही इस योजना के पात्र होंगे।

UK Govt. Will Now Give Rs 51,000 For The Marriage of Poor Daughters

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सामूहिक कन्या विवाह योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के निर्धन परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए अब परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि बेटियों के शादी में होने वाले खर्च अब प्रदेश सरकार उठाएगी।

सीएम ने दिए योजना को लागू करने के निर्देश

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में बाल विवाह जैसे आसामाजिक कृत्यों को रोकना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और प्रदेश के ऐसे परिवारों की मदद करना है जो गरीबी के चलते अपनी कन्याओं के विवाह हो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार सामूहिक कन्या विवाह योजना पहले ही लागू कर चुकी है। वहां पर उन परिवारों को पात्र माना जाता है जिनकी सालाना आय दो लाख रुपये है।

51 हजार रुपये देगी सरकार

यूपी की तर्ज पर सरकार सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक युगल को 51 हजार रुपए कि सहायता राशि देगी जिसमें 35 हजार रुपये वधू को दांपत्य जीवन, गृहस्थी शुरू करने के लिए उसके बैंक खाते में भेजे जायेंगे और 10 हजार रुपये की उपहार सामग्री वर-वधू को विवाह के अवसर पर दी जाएगी। 6000 रुपये समारोह के आयोजन के लिए खर्च किए जायेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री धामी जी ने प्रदेश में इस योजना को लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन आने पर आपको राज्य समीक्षा द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।