उत्तराखंड उधमसिंह नगरCM Dhami took strict action against illegal madrasas

Uttarakhand News: इस जिले में 29 अवैध मदरसे सील, उत्तराखंड में धामी सरकार ने अब तक 82 पर ठोका ताला

उत्तराखंड में करीब 5 सौ से अधिक अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 82 अवैध मदरसों के खिलाफ कारवाई की गई है। वहीं बाकी मदरसों को खाली करने का नोटिस भेजा गया है।

29 Illegal Madrassas Sealed: CM Dhami took strict action against illegal madrasas
Image: CM Dhami took strict action against illegal madrasas (Source: Social Media)

उधमसिंह नगर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में 29 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस जनपद में सौ से अधिक अवैध मदरसे सत्यापन में चिन्हित किए गए हैं। वहीं पूरे उत्तराखंड में अब तक 82 मदरसों को सील किया जा चुका है।

CM Dhami took strict action against illegal madrasas

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उधम सिंह नगर जिला प्रशासन की टीमों ने 29 अवैध मदरसों को पर एक्शन लिया। पूरे जनपद में एक के बाद एक 29 अवैध मदरसों को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि इस जनपद में सौ से अधिक अवैध मदरसे सत्यापन में चिन्हित किए गए हैं। जनपद के अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने जानकारी दी कि सितारगंज क्षेत्र में जिला प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे 17 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 10 मदरसों को सील किया गया और 7 मदरसों को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा, काशीपुर परगना क्षेत्र में भी 17 अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रही।

500 से अधिक अवैध मदरसे चिन्हित

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के बाद प्रदेश भर में चल रहे अवैध मदरसों की पहचान कर उन पर एक्शन लिया जा रहा है। उत्तराखंड में करीब 5 सौ से अधिक अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 82 अवैध मदरसों के खिलाफ कारवाई की गई है। वहीं बाकी मदरसों को खाली करने का नोटिस भेजा गया है। शासन स्तर पर इन अवैध मदरसों के खिलाफ विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है। इसमें यह देखा जा रहा है कि इन अवैध मदरसों के कहां-कहां के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इन मदरसों के वित्तीय स्रोत क्या हैं। वर्तमान में, जिला प्रशासन बच्चों के सत्यापन की प्रक्रिया कर रहा है ताकि उन्हें सरकारी प्राइमरी स्कूलों में दाखिला दिलाया जा सके।