देहरादून: उत्तराखंड में विकास योजनाओं के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छह दिग्गजों के साथ योजना तैयार की है। CM धामी की अध्यक्षता में चार प्रमुख सचिवों को मिलाकर एक समिति का निर्माण किया गया है, सात सदस्यों की ये टीम विकास योजनाओं के धरातल पर अमल होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है।
Strategic Committee on Innovation and Effective Implementation
समिति उत्तराखंड में भविष्य में होने वाले विकास कार्यों के साथ ही इन कार्यों के लिए बाहर से फंडिंग लाने संबंधी योजनाएं भी निर्मित करेगी। इस आशय से प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुन्दरम के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड में प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अधिक से अधिक श्रम-योजना कर उत्पादन में वृद्धि करने, बचत एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई समिति को राज्यपाल ने स्वीकृति दी है। घरेलू मांग का दायरा विस्तारित करते हुए प्रदेश में विकास की गति को बढ़ावा देने हेतु मूलभूत परिस्थितियों के निर्माण में ये समिति महत्वपुर्ण भूमिका निभाने वाली है।
रणनीतिक सलाहकार समिति
समिति में मुख्यमंत्री उत्तराखंड अध्यक्ष, मुख्य सचिव उत्तराखंड पदेन सदस्य, प्रमुख सचिव नियोजन पदेन सदस्य, श्री इंदु कुमार पांडेय (सेवानिवृत आईएएस) सदस्य, डॉ राकेश कुमार (सेवानिवृत आईएएस) सदस्य, श्री मनु गौड़ सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेतु आयोग पदेन सदस्य सचिव शामिल हैं।
रणनीतिक सलाहकार समिति के उद्देश्य
समिति के उद्देश्य औद्योगिक कृषि एवं बागवानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, सेवा अधिक क्षेत्रों में कार्य करने हेतु पर्याप्त संख्या में दक्ष कार्यबल उपलब्धता और उच्च कोटि की अवस्थाना सुविधा नवाचारों इत्यादि में गति लाना है। उनके प्रभावी अनुसरण हेतु ये रणनीतिक सलाहकार समिति (Strategic Committee on Innovation and Effective Implementation) गठित किए जाने की राज्यपाल उत्तराखंड ने स्वीकृत प्रदान की है।
समिति में चार पूर्व मुख्य सचिव शामिल
यह समिति उत्तराखंड में भविष्य में होने वाले विकास कार्यों के साथ ही इन कार्यों के लिए बाहर से फंडिंग लाने संबंधी योजनाएं भी निर्मित करेगी। समिति में उत्तराखंड के पिछले चार मुख्य सचिव शामिल हैं, इसके अलावा UCC टीम के प्रमुख सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ सदस्य नामित किए गए हैं। इस समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा जिससे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के अनुमोदन पर 2 सालों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।