उत्तराखंड देहरादून4 proposals approved in Dhami Cabinet meeting

उत्तराखंड: धामी कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले, इन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी.. 2 मिनट में पढ़िए

देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिली...

Dhami Cabinet meeting: 4 proposals approved in Dhami Cabinet meeting
Image: 4 proposals approved in Dhami Cabinet meeting (Source: Social Media)

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मोहर लगी है।

4 proposals were approved in Dhami Cabinet meeting

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज 25 जून बुधवार को देहरादून सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। धामी कैबिनेट बैठक में कुल 4 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

विशेष शिक्षा शिक्षकों के 135 पदों पर भर्ती

धामी कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी मानसून सत्र की तिथि और स्थान के निर्धारण के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। इस प्रकार, मानसून सत्र कब और कहां आयोजित होगा, इसका निर्णय सीएम लेंगे। बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई, जिसके अंतर्गत प्रदेश में विशेष शिक्षा शिक्षकों के 135 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह विशेष जरूरतों वाले बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

धामी कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

  1. उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति मिली।
  2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तृतीय चरण की शुरुआत होने पर इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया। 1 अप्रैल 2026 से पंचायती राज विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
  3. उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 का वर्षाकालीन द्वितीय सत्र बुलाने की स्वीकृति प्राप्त हुई। स्थान और तिथि के निर्धारण के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम धामी को अधिकृत किया।
  4. एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के सुझावों और संस्तुतियों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया।