उत्तराखंड देहरादूनUttarakhand Dhami Cabinet Meeting Decision on May 13

Uttarakhand news: धामी कैबिनेट की मीटिंग में बड़े फैसलों पर मुहर, एक क्लिक में पढ़िए पूरी खबर

Dhami Cabinet Meeting: आपको बता दें कि आज कैबिनेट मीटिंग तय हुई थी। सीएम धामी की अध्यक्षता में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है।

Uttarakhand Cabinet Meeting Decision: Uttarakhand Dhami Cabinet Meeting Decision on May 13
Image: Uttarakhand Dhami Cabinet Meeting Decision on May 13 (Source: Social Media)

देहरादून: देहरादून में धामी कैबिनेट (Dhami Cabinet Meeting) की मीटिंग आयोजित की गई थी। इस बैठक में नो व्हीकल डे, वर्क फ्रॉम होम और ईवी पॉलिसी लाने जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं।

Dhami Cabinet Meeting Decision on May 13

राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए अहम निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बाद, रूस – यूक्रेन संघर्ष और अब पश्चिम एशिया का संकट चल रहा है। इस वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों पर दबाव बढ़ा है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कई सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं।
1. सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग्स को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
2. मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा। आम लोगों को भी No Vehicle Day के लिए प्रेरित किया जाएगा।
3. परिवहन विभाग को सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उनके द्वारा एक दिन में अधिकतम एक वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा।
4. उत्तराखंड में जल्द ही प्रभावी ईवी पॉलिसी लाई जाएगी, नए सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत अनिवार्य तौर पर EV होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन का विस्तार किया जाएगा।
5. Visit My State अभियान के माध्यम से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
6. राज्य में Destination Weddings को प्रोत्साहन और Single Window Clearance की व्यवस्था की जाएगी।
7. किसानों को Natural Farming, Zero Budget Farming और Bio-inputs का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।