देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों एक चर्चा तेजी से चल रही है कि राज्य में विधानसभा चुनाव निर्धारित समय से पहले कराए जा सकते हैं। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वर्ष 2027 की शुरुआत के बजाय चुनाव नवंबर या दिसंबर 2026 में हो सकते हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और स्थिति स्पष्ट कर दी।
CM Dhami Responds to Early Assembly Elections Rumors
गुरुवार को देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की संभावनाओं को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य या केंद्र के किसी भी स्तर पर यह नहीं बताया गया है कि विधानसभा चुनाव निर्धारित समय से पहले कराए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल इस तरह की कोई तैयारी भी नहीं चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग जब भी चुनाव की घोषणा करेगा, सभी को उसके निर्णय का पालन करना होगा, लेकिन वर्तमान में समय से पहले चुनाव कराने संबंधी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।
चुनाव से जुड़ी चर्चाएं क्यों तेज हुईं?
उत्तराखंड विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 23 मार्च 2027 तक है। ऐसे में सामान्य परिस्थितियों में विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 की शुरुआत, यानी फरवरी के आसपास होने की संभावना है। हालांकि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के लगातार उत्तराखंड दौरे, राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ोतरी और संगठनात्मक बैठकों के कारण समय से पहले चुनाव की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। इसके अलावा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR), जनवरी 2027 में प्रस्तावित हरिद्वार कुंभ और उसके बाद होने वाली जनगणना को लेकर भी राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चुनावी कार्यक्रम को लेकर अलग-अलग अटकलें लगाई जा रही थीं।
चुनाव से जुड़ी चर्चाएं क्यों तेज हुईं?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद फिलहाल यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार के पास समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने संबंधी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। ऐसे में 2026 में चुनाव होने की चर्चाओं की फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यदि भविष्य में चुनाव कार्यक्रम में कोई बदलाव होता है, तो उसकी घोषणा केवल चुनाव आयोग द्वारा ही की जाएगी।