देहरादून: उत्तराखंड में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी के जरिए कीमतों को प्रभावित करने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने स्टॉक को लेकर सख्त व्यवस्था लागू की है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रदेश के सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
Uttarakhand Limits Sugar Stock to 15 Days for Bulk Buyers
नई व्यवस्था के तहत बड़े थोक खरीदार अपनी जरूरत के मुताबिक अधिकतम 15 दिन का चीनी स्टॉक ही अपने पास रख सकेंगे। इससे अधिक मात्रा में चीनी का भंडारण पाए जाने पर संबंधित कारोबारी या संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
बड़े चीनी खरीदारों पर लागू होगा नियम
स्टॉक सीमा का नियम उन बड़े खरीदारों पर लागू होगा, जो उत्पादन, उपभोग या कच्चे माल के तौर पर हर महीने 10 मीट्रिक टन या उससे अधिक चीनी की खपत करते हैं। ऐसे खरीदारों को अपने गोदाम में 15 दिन की आवश्यकता से ज्यादा चीनी जमा करने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य जरूरत से अधिक स्टॉक जमा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है।
चीनी मिलों से बिक्री का भी होगा सत्यापन
सरकार ने निगरानी का दायरा केवल कारोबारियों के गोदामों तक सीमित नहीं रखा है। चीनी मिलों से बड़े उपभोक्ताओं को हर महीने कितनी चीनी बेची गई, इसका भी सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर पर समय-समय पर गोदामों में मौजूद चीनी के स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। इससे कागजों में दर्ज स्टॉक और वास्तविक स्टॉक के बीच अंतर की भी जांच की जा सकेगी। आगे पढ़िए..
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चीनी की जमाखोरी रोकना सरकार का उद्देश्य
सरकार का मानना है कि जरूरत से ज्यादा चीनी जमा करने से बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है और इसका असर कीमतों पर पड़ सकता है। नई व्यवस्था का उद्देश्य बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और जमाखोरी पर अंकुश लगाना है। चीनी की कीमत बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की रसोई के साथ-साथ मिठाई, बेकरी, होटल, चाय-कॉफी और दूसरे खाद्य कारोबारों पर भी पड़ता है।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
खाद्य आयुक्त बीएल राणा के अनुसार केंद्र सरकार के निर्देशों से प्रदेश के सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अधिकारियों को स्टॉक की निगरानी करने और निर्धारित सीमा का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
आम उपभोक्ताओं के लिए क्या मायने रखता है?
इस व्यवस्था से सरकार का लक्ष्य बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी और अनावश्यक जमाखोरी को रोकना है। यदि निगरानी प्रभावी रहती है तो बाजार में आपूर्ति सामान्य बनाए रखने और कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी पर नियंत्रण रखने में मदद मिल सकती है।