उत्तराखंड चम्पावतUttarakhand cabinet approved new scheme for migrants

उत्तराखंड: दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को राहत, अब अपने वाहन से भी आ सकेंगे उत्तराखंड

लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे लोग अब अपने वाहन के जरिए भी उत्तराखंड आ सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार इन्हें वापस लाने के लिए हर जरूरी इंतजाम कर रही है...

Uttarakhand cabinet: Uttarakhand cabinet approved new scheme for migrants
Image: Uttarakhand cabinet approved new scheme for migrants (Source: Social Media)

चम्पावत: लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उत्तराखंड सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। दूसरे राज्यों में फंसे लोग अब अपने वाहन के जरिए भी उत्तराखंड आ सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार इन्हें वापस लाने के लिए हर जरूरी इंतजाम कर रही है। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। देहरादून में हुई कैबिनेट मीटिंग में 15 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें से 13 बिंदुओं पर स्वीकृति की मुहर लगी। बैठक में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर चर्चा की गई। साथ ही हरिद्वार में बेहतर हो रहे हालात पर संतोष जताया गया। आपको बता दें कि गुरुवार तक दूसरे राज्यों में फंसे 11445 लोगों को उत्तराखंड वापस लाया जा चुका है। शुक्रवार और शनिवार को भी बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को उत्तराखंड वापस लाया जाएगा। उत्तराखंड लौटने के लिए अब तक 170252 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आगे पढ़िए

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वहीं जो लोग उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, उनमें से 26,765 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए राहत वाली बात ये है कि अब ये लोग निजी वाहन से भी उत्तराखंड पहुंच सकते हैं, हालांकि इस दौरान इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारेंटीन नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा। हरियाणा से गुरुवार शाम तक 4535 लोगों को उत्तराखंड लाया गया। शुक्रवार को 2282 लोग वापस लाए जाएंगे, इन्हें लाने के लिए 80 बसें भेजी गई हैं। इसी तरह 9 मई को हरियाणा में फंसे 1863 लोगों को उत्तराखंड वापस लाया जाएगा। जो लोग 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले क्षेत्रों में फंसे हैं, उन्हें ट्रेन से लाने की व्यवस्था की जा रही है। कैबिनेट मीटिंग में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने, शराब पर हेल्थ केयर टैक्स लगाने और उत्तराखंड खाद्य नागरिक आपूर्ति नियमावली में संशोधन समेत 13 प्रस्ताव पास किए गए।