देहरादून: 1- कैम्पा योजना का प्रबंधन और नीति का ढाँचा स्वीकृत हुआ। इसमें 29 पदों को मंज़ूरी मिली है।
2-उत्तराखंड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट हॉट मिक्स नीति 2020 के सम्बंध में एक बड़ा फैसला किया गया है। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसका सुझाव आया है। प्लांट को पहले नदी से तीन किलोमीटर दूर स्थापित करने का नियम था। अब ये दूरी घटाकर डेढ़ किलोमीटर की गई है।
3-मोबाइल स्टोन करेशर के लिए भी नियम तय किए गए हैं। रीटेल भंडारण को 5 साल की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही लाइसेन्स शुल्क बढ़ाकर 25,000 किया गया है। अवेध भंडारण पर दो लाख का दंड लगेगा।
4-उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में परिवर्तन किया गया है। अब पैसा सीधे ट्रेज़री में जमा होगा। पहले ये पैसा अलग अलग जमा होता था।
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5-सरस्वती विद्दया मंदिर इंटर कॉलेज श्रीकोट को निशुल्क .326 हेक्टेयर पट्टे की भूमि देने का फ़ैसला
6-अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के कच्चे माल पर रोक लगाई गई है।
7-अब उद्योग धंधो में बिचौलिए की व्यवस्था खत्म हो गई है। अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कॉंट्रैक्ट कर सकेगा।
8-उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया, समूह ग की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदा।
9-अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून प्रस्ताव में भू-उपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव, इसमें लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फ़ैसला
10-मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि पारदर्शी होगी। मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने के लिए वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती होगी। 15 मार्च से 25 जून तक 154 करोड़ 56,लाख रुपये प्राप्त हुए।
11-सोशल मीडिया के प्रचार प्रासार को लेकर केंद्र के साथ MOU होगा। राज्य में होगी सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब की स्थापना होगी।
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12- उत्तराखंड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में संशोधन किया गया है। अब राज्य से नामित कोई वरिष्ठ पत्रकार हो सकेगा नियुक्त
13-मीटिंग में चिकित्साधिकारी के NPA को लेकर फ़ैसला किया गया है।
14-उत्तराखंड में आदर्श कृषि ग्राम योजना को मंज़ूरी मिली है। राज्य में सात लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर काम होगा। ग्रामसभा स्तर पर सामूहिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल के क्लस्टर पर होगा काम..पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 95 ब्लॉक से एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत होगी।
15-जल जीवन मिशन को लेकर सीएम की घोषणा को कैबिनेट की मंज़ूरी, एक रूपये देकर ग्रामीण इलाक़ों में मिल सकेगा पानी का कनेक्शन
16-Covid काल में स्वास्थ्य विभाग को किया गया मज़बूत, ख़ाली पड़े 1020 नर्सिंग पदों पर तत्काल नियुक्ति के आदेश।
17- IPHS के मानक अनुसार पद पर कम लोग काम कर रहे हैं।
18-नर्सिंग शिक्षक सेवा नियमावली का परख्यापन
19-राज्य विधानसभा में लोन लेने वाले विधायकों की बनी नियमावली
20-दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में एक लाख तक के ऋण को तीन लाख बढ़ाया गया है। ज़ीरो इंट्रेस्ट पर है लोन देने की व्यवस्था