ऋषिकेश: चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना। केंद्र और राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार ने साल 2016 में उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की थी। साल 2021 में होने वाले हरिद्वार महाकुंभ से पहले परियोजना का काम पूरा करने की बात कही जा रही थी, लेकिन परियोजना के काम में जिस तरह की अड़चनें आ रही हैं, उसे देखते हुए ऐसा हो पाना संभव नहीं लग रहा। मार्च में लगे लॉकडाउन की वजह से परियोजना का काम कई महीने ठप रहा। जिससे प्रोजेक्ट 6 महीने पीछे खिसक गया। अब ऑल वेदर रोड परियोजना पर एक और संकट उठ खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति के अध्यक्ष रवि चोपड़ा ने कहा कि ऑल वेदर रोड के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सड़क परिवहन मंत्रालय को अपने 2018 के आदेश के तहत काम करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। समिति अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सड़क की चौड़ाई हर जगह 5.5 मीटर ही होगी। जबकि ऑल वेदर रोड में कई जगह पहले के नियम के हिसाब से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे पास कई जगह से शिकायतें आई हैं कि सड़क का निर्माण कार्य जारी है और 2018 से पहले के नियम के हिसाब से ही काम किया जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। आगे पढ़िए
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अब समिति की बैठक बुलाई जा रही है और इसकी समीक्षा की जाएगी। परियोजना को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ, ये भी बताते हैं। दरअसल सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मंत्रालय 2018 में जारी अपने नियमों के तहत ही रोड का निर्माण कराए। जबकि ऑल वेदर रोड को इस समय करीब आठ मीटर चौड़ा करने की बात की जा रही है। इसी हिसाब से उत्तरकाशी से गंगोत्री तक के हिस्से में कटिंग की जानी है, लेकिन निगरानी समिति के सख्त रुख को देखते हुए निर्माण में जुटी संस्थाएं भी बैकफुट पर आ गई है। समिति अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों को पत्र भी लिखा है। वहीं संबंधित अधिकारी कह रहे हैं कि सड़क परिवहन मंत्रालय को इस मामले में स्थिति साफ करनी चाहिए। जहां कटिंग हो चुकी है, रोड बन चुकी है, उस हिस्से का क्या किया जाए, यह अब तक साफ नहीं है। बता दें कि केंद्र सरकार कई बार कह चुकी है कि कुंभ से पहले रोड का काम पूरा किया जाएगा, ताकि कुंभ में आने वाले लोग भी चारधाम यात्रा कर सकें, लेकिन अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसे देखते हुए ऐसा हो पाना संभव नहीं लग रहा।