देहरादून: नियम लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इनका पालन करना लोग आज तक नहीं सीख पाए। जहां नो पार्किंग जोन होता है, वहीं पर लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चालान ही तो कटेगा। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं, तो इस सोच और आदत दोनों को जल्द बदल डालें। क्योंकि दून में अब अगर नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी की तो चालान तो कटेगा ही। जो क्रेन आपकी गाड़ी को उठाकर ले जाएगी, उसका किराया भी आपको ही भरना पड़ेगा। इस तरह देहरादून में नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करना दोगुना महंगा पड़ने वाला है। देहरादून पुलिस क्षेत्र में नई योजना लागू करने की कवायद में जुटी है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून के एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि यह योजना लागू होने से वह सीमित साधनों से ही जाम से निजात पा सकेंगे। आगे पढ़िए
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इसके लागू होने के बाद नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ी को प्राइवेट क्रेन भी उठा सकेगी। इस क्रेन का किराया गाड़ी के मालिक को भरना होगा। इस तरह नो पार्किंग के चालान के साथ 500 से एक हजार का अतिरिक्त जुर्माना भी गाड़ी के मालिक से वसूला जाएगा। गाड़ी को एसपी ट्रैफिक ऑफिस या ट्रैफिक पुलिस द्वारा चिन्हित जगह से ही छोड़ा जाएगा। योजना को लेकर एसएसपी अरुण मोहन जोशी ने पुलिस हेडक्वार्टर के माध्यम से शासन को एक पत्र भेजा है। पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी शहर को जाम से निजात नहीं मिल रही। यही वजह है कि पुलिस ने अब निजी क्रेनों को किराये पर लेने की योजना बनाई है। इससे पुलिस को दोहरा फायदा होगा। एक तो शहर में जाम की स्थिति पर कुछ हद तक रोक लगेगी दूसरा पुलिस को सरकारी क्रेन लेकर शहर में नहीं घूमना पड़ेगा। आगे पढ़िए
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दून पुलिस के पास सीमित क्रेन हैं। इसलिए अवैध पार्किंग के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने में मुश्किलें आ रही हैं। नई योजना लागू होने के बाद पुलिस अवैध पार्किंग के खिलाफ प्रभावी ढंग से अभियान चलाएगी। इससे प्राइवेट क्रेन संचालकों को भी फायदा होगा। प्राइवेट क्रेन संचालकों की जिम्मेदारी होगी कि वो नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों की तस्वीर पुलिस डिपार्टमेंट को भेजें। वहां से परमिशन मिलने पर क्रेन से गाड़ी को उठाकर एसपी ट्रैफिक ऑफिस द्वारा चिन्हित जगह पर ड्रॉप किया जाएगा। जब गाड़ी का मालिक वाहन को छुड़वाएगा तो उससे नो पार्किंग शुल्क के साथ ही अतिरिक्त भाड़ा यानी क्रेन का 500 से 1000 रुपये किराया भी वसूल किया जाएगा। क्रेन संचालकों के साथ पुलिस को भी इस योजना से फायदा ही होगा। अभी तक जिन ट्रैफिक जवानों से ये काम करवाया जाता था, उनका उपयोग अन्य जगह पर किया जा सकेगा।