चमोली: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के हित में ऐसा शानदार काम किया है, जिसकी सालों तक मिसाल दी जाएगी। प्रदेश की महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। राजस्व रिकॉर्ड में उनका भी नाम दर्ज होगा। यही नहीं प्रदेश में महिलाएं पति की पैतृक संपत्ति में सहखातेदार होंगी। परित्यक्त और संतानहीन बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। राज्य सरकार के इस कदम की हर तरफ सराहना हो रही है। आमतौर पर भूमि और संपत्ति पर पुरुषों का ही अधिकार रहने से महिलाएं आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियों में भागीदारी नहीं कर पातीं। जमीन-संपत्ति पर हक मिलने के बाद वो स्वरोजगार के लिए लोन भी ले सकेंगी। महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हक दिलाने के लिए राज्य सरकार लंबे वक्त से प्रयत्नशील थी। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने ट्वीट में लिखते हैं कि साल 2008 में जब मैं प्रदेश का कृषि मंत्री था तो सीमांत जनपद चमोली में मेरी मुलाकात श्रीमती विश्वेश्वरी देवी से हुई। उन्होंने बड़े तार्किक ढंग से ये बात रखी कि संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार होना चाहिए। उनकी ये बात हमेशा मेरे साथ रही। आज जब मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं तो मुझे बेहद खुशी है कि हमारी सरकार ने विश्वेश्वरी देवी जी के मन की इच्छा को पूरा किया, और प्रदेश की लाखों महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया। आगे देखिए वीडियो
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मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति का आशीर्वाद सदैव बना रहे ताकि आगे भी हम इसी प्रकार के जनहित के निर्णय लेते रहें। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलने के फैसले पर चमोली की विश्वेश्वरी देवी ने भी खुशी जताई है। उन्होंने बताया कि हम जब भी बैंक जाते थे तो बैंक वाले कहते थे आपका स्वयं सहायता समूह अच्छा काम कर रहा है, आप लोन ले लो। लेकिन हम लोन कैसे लेते, क्योंकि हमारे नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी। अब राज्य सरकार ने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सहखातेदार बनाया है। महिलाओं के हित में उठाए गए इस कदम से उन्हें आर्थिक और समाजिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। मैं अपनी महिला साथियों की तरफ से मुख्यमंत्री जी को इस फैसले के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूं।