देहरादून: उत्तराखंड में कोविड काल के दौरान सरकार द्वारा कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। दूसरी लहर के दस्तक देने के साथ ही कोविड केसों में तेजी से उछाल देखने को मिला था जिसके बाद सरकार द्वारा कर्फ्यू लगा दिया गया। कोविड कर्फ्यू का बाजार पर भारी प्रभाव देखने को मिला है। कोविड कर्फ्यू में बाजार खुलने का समय बेहद कम हो गया है। राशन और किराने की दुकानें भी सुबह के समय ही खुल रही हैं। बाजार के ऊपर लगी यह पाबंदी व्यापारियों पर भारी पड़ रही है और उनके सिर के ऊपर एक बड़ा आर्थिक खतरा मंडरा रहा है जिसके बाद व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष उनकी यह समस्या रखी। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात कर व्यापारियों की समस्या से अवगत कराया और मुख्यमंत्री के समक्ष सभी बातें रखीं। आगे पढ़िए
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प्रतिनिधि मंडल संरक्षण सलाहकार समिति के चेयरमैन अनिल गोयल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि एक जून से सभी बाजार एवं दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक खोला जाए। अबतक इसपर सीएम द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सीएम उनकी बात को स्वीकार करेंगे और क्या व्यापारियों को सीएम द्वारा यह बड़ी छूट दी जाएगी? माना जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा बाजार पर लगाई गईं पाबंदियों को लेकर एक बड़ी घोषणा की जा सकती है। बीते गुरुवार को प्रतिनिधि मंडल संरक्षण सलाहकार समिति के चेयरमैन अनिल गोयल द्वारा सीएम तीरथ रावत को व्यापारियों की समस्या से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में दुकानों के बंद हो जाने के कारण व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।
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प्रतिनिधि मंडल संरक्षण सलाहकार समिति के चेयरमैन अनिल गोयल ने मुख्यमंत्री को कहा कि 1 जून से बाजारों को छूट दी जाए और सभी दुकानों एवं बाजारों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाए और व्यापारियों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा भी की जाए। व्यापार मंडल डोईवाला के अध्यक्ष रमेश वासन ने भी बाजारों को छूट देने की बात कही है। उनका कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले घट रहे हैं जिसको देखते हुए राशन और किराने के अलावा अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति भी राज्य सरकार द्वारा दी जाए। वहीं रानीपोखरी के व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरुण जोशी का कहना है कि दुकानें काफी समय से बंद पड़ी हुई हैं जिस कारण व्यापारियों के परिवार को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सभी ने सरकार से अन्य दुकानों को खोलने हेतु अनुमति देने की भी मांग की है। प्रतिनिधि मंडल संरक्षक सलाहकार समिति के चेयरमैन अनिल गोयल ने बैंकों की एमआई में रियायत, जीएसटी में ब्याज से लेकर और भी कई जरूरी मुद्दों पर मुख्यमंत्री से गहन चर्चा की और उस पर मुख्यमंत्री ने उनको सकारात्मक आश्वासन दिया है। व्यापारियों का कहना है कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं।