देहरादून: उत्तराखंड में लैंड जिहाद का मुद्दा गर्माया हुआ है। लैंड जिहाद का मुद्दा अभी थमा नहीं है कि इसी बीच राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। जी हां, उत्तराखंड में जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की चर्चा चल रही है। लैंड जिहाद के बीच में जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे का जोर पकड़ना कई पहलुओं को दर्शाता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को यूपी और असम में लागू कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण गहराई से अध्ययन शुरू कर दिया है। धामी सरकार को उत्तराखंड की जनसंख्या नियंत्रण बिल तैयार करने की ओर पहला कदम माना जा रहा है।
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इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जल्द ही यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी यह बिल लाया जाएगा। स्थानीय जनसांख्यिकीय और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उत्तराखंड में भी असम और यूपी की तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की सलाह दी गई थी, ताकि पहाड़ी राज्य में जनसंख्या नियंत्रण में रहे।उत्तराखंड में कमेटी का गठन किया जा रहा है। मगर उससे पहले उत्तर प्रदेश की ओर से बनाए गए जनसंख्या नियंत्रण बिल का गहन अध्ययन किया जा रहा है। ड्राफ्ट बिल उत्तराखंड के कानून विभाग को भेजा गया है जिसे पढ़कर उत्तराखंड की सामाजिक और जनसंख्याकीय स्थितियों को मध्यनजर रखते हुए रखते हुए बिल बनाया जाएगा। लैंड जिहाद के गरमाए मुद्दे के बीच जनसंख्या कानून का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। अब देखना यह है कि उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून का यह पूरा मुद्दा आखिर क्या मोड़ लेता है