देहरादून: दूनवासियों के सफर को आसान बनाने के लिए शहर में नियो मेट्रो चलाने की तैयारी है। केंद्र सरकार की ओर से प्रोजेक्ट को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। जल्द ही केंद्र की मंजूरी मिल सकती है।
Dehradun neo metro project
इसे देखते हुए प्रदेश कैबिनेट ने भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन मुहैया कराने की कवायद शुरू कर दी है। प्रस्तावित मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए सरकारी विभागों की जमीन 1 रुपये प्रतिवर्ष की दर से लीज पर दी जाएगी। देहरादून में दो रूटों पर नियो मेट्रो का संचालन किया जाएगा। राज्य की ओर से इसके लिए जनवरी 2021 में प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जा चुका है। इसके तहत एफआरआई से रायपुर और आईएसबीटी से परेड ग्राउंड तक कुल 22 किलोमीटर लंबे रूट पर नियो मेट्रो का संचालन होना प्रस्तावित है। प्रस्ताव विभिन्न स्तर पर परीक्षण के बाद आखिरी मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गया है। केंद्र के पॉजिटिव रुख को देखते हुए राज्य सरकार ने भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में राज्य कैबिनेट ने सरकारी विभागों की जमीन एक रुपये प्रतिवर्ष की दर पर 90 साल की लीज पर देने का निर्णय लिया है। आगे पढ़िए
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Dehradun Neo Metro route and Station Name
अब आपको मेट्रो के रूट और स्टेशन के बारे में भी बताते हैं। रायपुर से एफआरआई रूट 13.9 किमी लंबा होगा। जिस पर 15 स्टेशन बनेंगे। इनमें एफआरआई, बल्लूपुर, आईएमए ब्लड बैंड, दून स्कूल, मल्होत्रा बाजार, घंटाघर, सीसीएमसी, आराघर चौक, नेहरू कॉलोनी, विधानसभा, अपर बदरीश कॉलोनी, अपर नत्थनपुर, ऑर्डनेंस फैक्टरी, हाथीखाना चौक, रायपुर शामिल हैं। इसी तरह आईएसबीटी से घंटाघर वाला रूट साढ़े आठ किमी होगा। जिसमें आईएसबीटी, सेवलाकलां, आईटीआई, लाल पुल, चमनपुरी, पथरीबाग, रेलवे स्टेशन, कचहरी, घंटाघर और गांधी पार्क पर स्टेशन बनेंगे। नियो मेट्रो के कोच दो तरह की लंबाई के होंगे। एक कोच 12 मीटर लंबा होगा। इसमें अधिकतम 90 यात्री सफर कर सकेंगे। दूसरा कोच 24 से 25 मीटर लंबा होगा। इसमें 225 यात्री सफर कर सकेंगे। मेट्रो नियो रेल गाइडेड सिस्टम है। इसमें रबड़ के टायर वाले इलेक्ट्रिक कोच होते हैं। इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, जिससे स्पीड लिमिट नियंत्रण में रहेगी। टिकट का सिस्टम क्यूआर कोड या सामान्य मोबिलिटी कार्ड से होगा। इसके अलावा उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन हरिद्वार में पॉड टैक्सी चलाने की योजना बना रहा है। उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन इसके लिए डीपीआर तैयार कर चुका है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसके लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।