देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में आज बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी हुई, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मोहर लगी है।
6 proposals were approved in Dhami Cabinet meeting
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज 11 जून को देहरादून सचिवालय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी। कैबिनेट बैठक के दौरान, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत उपस्थित रहे। कैबिनेट बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने ब्रीफिंग कर प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी अधिनियम के तहत वसूले जाने वाले 1 प्रतिशत सेस को अब महिला एवं बाल विकास योजनाओं में प्रभावी ढंग से खर्च करने के लिए नियमावली तैयार कर दी गई है।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
1. कृषि और कृषि कल्याण विभाग के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 46 नए पदों का सृजन किया गया है। इससे विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
2. उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत दो केंद्र स्थापित किए गए हैं। लेकिन इसके लिए जो सेवा नियम बनाए गए थे, उनमें शोध की व्यवस्था नहीं थी। इस स्थिति में, विभागीय नियमावली को स्वीकृति मिल गई है।
3. धामी कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के 5 विश्राम गृहों को PPP मोड के तहत निजी क्षेत्र को सौंपने की स्वीकृति दी है। इसका मुख्य उद्देश्य इन भवनों से राजस्व उत्पन्न करना और बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।
4. देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और ऊंचे मार्ग के निर्माण के लिए स्वीकृति मिल गई है।
5. औद्योगिक विकास खनन विभाग के अंतर्गत बागेश्वर क्षेत्र में निरीक्षण को बढ़ाने के लिए 18 पदों की वृद्धि का निर्णय लिया गया है। इस पर मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है।
6. उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिसीमन 2012 के अंतर्गत आसान बैराज से भट्टा फॉल तक बाढ़ सुरक्षा के लिए 5 निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इससे देहरादून और उसके आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ के जोखिम को काफी हद तक घटाया जा सकेगा।