उत्तराखंड: उपनल कर्मियों के लिए समान वेतन योजना लागू, सरकार ने तय की नई कट-ऑफ तिथि

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य, समान वेतन योजना के पहले चरण की कट-ऑफ तिथि 1 जनवरी 2016 तय कर दी है। इससे 31 दिसंबर 2015 तक नियुक्त कर्मचारी भी पहले चरण के लाभार्थी बन सकेंगे। योजना तीन चरणों में लागू होगी।

Uttarakhand Government Fixes Cut-Off Date for Equal Pay Scheme

उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मचारियों के लिए लंबे समय से लंबित “समान कार्य, समान वेतन” योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पहले चरण के लाभार्थियों के लिए 1 जनवरी 2016 की कट-ऑफ तिथि तय कर दी है। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

कैबिनेट में मिली मंजूरी

सचिव-गोपन शैलेश बगौली ने जानकारी दी कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। आदेश जल्द जारी किए जाएंगे, जिसके बाद योजना का क्रियान्वयन शुरू होगा।

तीन चरणों में लागू होगा वेतन फॉर्मूला

सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए समान वेतन का फॉर्मूला तीन चरणों में लागू करने का निर्णय लिया है:

पहला चरण

1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मचारी
अब 31 दिसंबर 2015 तक नियुक्त सभी कर्मचारी शामिल होंगे

दूसरा चरण

12 नवंबर 2018 तक नियुक्त कर्मचारी

तीसरा चरण

शेष पात्र कर्मचारी, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से लाभ दिया जाएगा

पहले क्या था विवाद?

पहले सरकार ने घोषणा की थी कि 25 नवंबर 2025 तक 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी पहले चरण में आएंगे। इस शर्त के चलते 26 नवंबर 2015 से 31 दिसंबर 2015 के बीच नियुक्त कर्मचारी पहले चरण से बाहर हो रहे थे।
इसको लेकर कर्मचारियों में असंतोष था। अब 1 जनवरी 2016 की नई कट-ऑफ तिथि तय होने से यह विवाद समाप्त हो गया है और 31 दिसंबर 2015 तक नियुक्त सभी कर्मचारी पहले चरण में शामिल हो सकेंगे।

कितने कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

इस फैसले से हजारों उपनल कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। लंबे समय से समान वेतन की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह निर्णय राहत भरा माना जा रहा है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

कर्मचारियों में वेतन असमानता खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम
वित्तीय संतुलन बनाए रखते हुए चरणबद्ध क्रियान्वयन
लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान