उत्तराखंड देहरादूनUttarakhand budget on 15 february

15 फरवरी के दिन उत्तराखंड को मिलेंगी कई सौगातें, बजट में होंगे बड़े ऐलान!

प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए विधानसभा बजट की डेट आगे खिसका दी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाला ये बजट बेहद अहम है।

उत्तराखंड: Uttarakhand budget on 15 february
Image: Uttarakhand budget on 15 february (Source: Social Media)

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए विधानसभा बजट अब 15 फरवरी को पेश होने की संभावना है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को रुद्रपुर आने वाले हैं, उनके दौरे की तैयारियों के मद्देनजर बजट की तिथि में बदलाव हो सकता है। अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट अब विधानसभा में 15 फरवरी को पेश हो सकता है। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में बजट की तिथि में आए बदलाव पर फैसला लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट कई मायनों में बेहद खास होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बजट में प्रदेश सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। खासतौर पर युवाओं और किसानों के लिए बजट में काफी कुछ होने की उम्मीद है। इस बजट में नई घोषणाएं होंगी, लेकिन वित्तीय अनुशासन का भी ध्यान रखा जाएगा। विकास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार मोदी सरकार के दिखाए रास्ते पर चलने का इरादा रखती है, लिहाजा इसकी झलक भी बजट में दिखेगी।

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बजट में केंद्र सरकार की तर्ज पर किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हो सकता है। बजट को करमुक्त और लोकलुभावन बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है। इस बजट के जरिए बीजेपी सरकार मतदाताओं को साधने की कोशिश करेगी, इसमें फायदा प्रदेश की जनता का ही है। प्रदेशवासियों को नई सौगातों से नवाजा जा सकता है। इस वक्त राज्य के बजट का बड़ा हिस्सा कार्मिकों वेतन, भत्तों, मानदेय, पेंशन पर खर्च हो रहा है। सातवें वेतनमान के भत्तों की वजह से सरकार 254 करोड़ के अतिरिक्त बोझ का प्रावधान भी नए बजट में करेगी। सरकार कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों पर फोकस कर रही है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बजट का प्रावधान किया जाएगा। कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए ग्रोथ सेंटर को विकसित करने के लिए बजट में प्रावधान दिखाई दे सकता है। बता दें कि पहले बजट 14 फरवरी को पेश होने वाला था, लेकिन इस दिन पीएम के दौरे को देखते हुए बजट की तिथि टाल दी गई है, अब बजट 14 नहीं 15 फरवरी को पेश होगा।