देहरादून की ये सड़क स्व.प्रकाश पंत के नाम से जानी जाएगी..कैबिनेट की बैठक में फैसला (trivendra cabinet meeting)
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Image: trivendra cabinet meeting

देहरादून की ये सड़क स्व.प्रकाश पंत के नाम से जानी जाएगी..कैबिनेट की बैठक में फैसला

देहरादून में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। आइए आगे आपको बताते हैं।

देहरादून में त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। खबर है कि बैठक में 8 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और इनमें से 7 पर मुहर लगी है। 24 और 25 जून को विधानसभा के सत्र आयोजन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है। इसके अलावा बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में पूर्व वित्त मंत्री प्रकाश पंत को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा देहरादून के जॉलीग्रांट से भुइयां मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क का नामकरण उनके नाम पर होगा। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड ने वित्त मंत्री प्रकाश पंत के रूप में एक बड़ा नेता खोया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट में लिए फ़ैसलों की जानकारी दी है..आइए आपको बताते हैं कि त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए।

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कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फ़ैसले
1- कैबिनेट ने दिवंगत प्रकाश पंत को श्रद्धांजलि दी गई. जॉलीग्रांट से भुइयां मंदिर सड़क का नामकरण उनके नाम पर करने का फ़ैसला किया गया।
2- भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल के शहीदों के परिजनों को राज्य में नौकरी के आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है. शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में अब कोस्टगार्ड को भी शामिल किया गया है।
3- राज्य सरकार के अधीन आयोग की परिधि में समूह ग की भर्तियों में अब सैनिक, कर्मचारी आश्रितों की श्रेणी में पत्नियां भी आवेदन कर सकेंगी. पहले बच्चों को ही मिलती थी सुविधा।
4- कैबिनेट ने 24 और 25 जून को विधानसभा के सत्र आयोजन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
5- आबकारी नीति में संशोधन को मंज़ूरी दी गई. 234 बन्द पड़ी दुकानों पर बाकी नौ महीनों के लिए राजस्व 35 फ़ीसदी घटाया गया. इन दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होगा।
6- कैबिनेट ने राजकीय महाविद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में एरियर के भुगतान को लेकर केन्द्र के अंश (65 करोड़) के भुगतान को लेकर स्वीकृति मिल गई है।
7- उत्तराखंड प्रिंट मीडिया नियमावली में संशोधन को मंज़ूरी दी गई है. विज्ञापन समिति में अब चार प्रेस एसोसिएशन से लिए जाएंगे और बाक़ी चार को मुख्यमंत्री नामित करेंगे. पहले आठों पद पत्रकार संगठनों से चुने जाते थे।

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