देहरादून: देहरादून में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में हरिद्वार महाकुंभ पर भी विशेष फोकस रहा। अगले साल हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के लिए 31 पदों की स्वीकृति मिली है। इन पदों में उप मेलाधिकारी और लेखा अधिकारी समेत 31 पद शामिल हैं। सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सरकार ने खनन कारोबारियों को भी बड़ी राहत दी है। अब वो डेढ़ की बजाय तीन मीटर तक खुदाई कर सकेंगे। प्राविधिक सेवाओं में आवेदन करने की उम्र सीमा भी बढ़ा दी गई है। अब प्राविधिक सेवाओं में आवेदक 40 की बजाए 42 साल तक की उम्र तक आवेदन कर सकेंगे। कैबिनेट मीटिंग में जयहरीखाल में आवासीय विद्यालय खोलने के फैसले को मंजूरी मिली।
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आवासीय विद्यालय के लिए 60 प्रतिशत योगदान हंस फाउंडेशन देगा। विद्यालय का संचालन ट्रस्ट के द्वारा होगा। जिसमें सीएम अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। बैठक में नैनीसार में निजी स्कूल को दी गई 400 एकड़ जमीन को वापस लेने पर भी सहमति बनी। हरीश सरकार के समय में नैनीसार में निजी स्कूल को 400 एकड़ जमीन दी गई थी। जिसे वापस लिया जाएगा। स्कूल संचालक को कारण बताओ नोटिस भी दिया जाएगा। वैट के पुराने मामलों की सुनवाई के लिए समय सीमा को जनवरी 2020 से बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया गया है। आईडीपीएल की ऋषिकेश स्थित 830 एकड़ भूमि की लीज मार्च में खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार इस जमीन को राज्य को वापस करेगी। जिसमें से 20 एकड़ जमीन ऋषिकेश एम्स को दी जाएगी। बाकी पर्यटन विभाग के पास रहेगी। अप्रैल में वेलनेस समिट होगा, जिसके लिए सीआईआई को पार्टनर बनाया गया है। इसके अलावा खनिज नियमावली के अवैध भंडारण के मामलों में सुनवाई का अधिकारी डीएम से लेकर एडीएम को दे दिया गया है। उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली में संसोधन को मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सड़क चौड़ीकरण के दौरान कब्जाधारियों को मुआवजा देने पर भी सहमति बनी है।