देहरादून: देहरादून में प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अहम फैसला हुआ। विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में होगा। कैबिनेट बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 6 मार्च तक गैरसैंण में कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट मीटिंग में 13 प्रस्ताव रखे गए थे। जिनमें से 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। तीन प्रस्ताव पेंडिंग हैं, जिन पर अगली बैठक में चर्चा होगी। जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, उनके बारे में भी बताते हैं।
कैबिनेट बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 6 मार्च तक गैरसैंण में कराने के प्रस्ताव पर स्वीकृति की मुहर लगी
उत्तराखंड निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। अब कक्षा 5 और 8 में फेल होने पर दो महीने में दोबारा परीक्षा का मौका मिलेगा।
हरिद्वार जिले में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की, कोर कॉलेज को यूनिवर्सिटी की मंजूरी मिल गई है।
राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2020 के अध्ययन के लिए कैबिनेट की सब कमेटी का गठन किया गया है।
देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण में नए कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। कैबिनेट मीटिंग में देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी मिली।
कैबिनेट मीटिंग में नैनीताल में बंद पड़ी एचएमटी फैक्ट्री का मामला भी उठा। बैठक में बताया गया कि जिन विभागों की जमीन पर कंपनी बनी थी, उन विभागों को जमीन वापस कर दी गई है। बची हुई जमीन को राज्य रकार 72 करोड़ में खरीदेगी।
निजी पट्टे के खनन पर स्वीकृति देने का अधिकार सरकार की जगह डीएम को दिया गया है।
इसके अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आंशिक संशोधन और उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन पर भी सहमति बनी।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आने वाले सभी गांवों को इको सेंसेटिव जोन से बाहर करने पर सहमति बनी है।
गोरखनाथ महाविद्यालय यमकेश्वर में 13 पदों को मंजूरी मिली है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट में रखे गए 13 प्रस्तावों में से 10 पर मंजूरी दी गई है। तीन प्रस्तावों पर अगली बैठक में चर्चा में होगी। जिन प्रस्तावों पर अगली मीटिंग में चर्चा होनी है, उनमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसेटिव जोन से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल है।
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