देहरादून: देहरादून में त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। बैठक में आबकारी नीति समेत 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। उत्तराखंड सचिवालय में हुई बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई। बजट सत्र का आयोजन गैरसैंण में होगा। 3 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इस बार 53 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पटल पर रखा जाएगा। पिछली बार की तुलना में इस बार 10 प्रतिशत ज्यादा का बजट रखा जाएगा। शनिवार को हुई मीटिंग में कुल 13 बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिनमें से 12 बिंदुओं को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की। बैठक में नर्सो के 1091 पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरने की मंजूरी मिली। आबकारी नीति को भी मंजूरी मिल गई है। शराब की दुकानें लॉटरी के जरिए आवंटित की जाएंगी। शराब के शौकीनों की मौज होने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड में शराब के दाम कम किए जाएंगे। उत्तराखंड में यूपी से कम दामों पर शराब मिलेगी। बार का लाइसेंस देने का अधिकार डीएम के पास होगा। जिसकी अवधि तीन साल की होगी।
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जल निगम और संस्थान के एकीकरण के लिए एक सब कमेटी गठित की जाएगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कृषि मंत्री सुबोध उनियाल होंगे। राज्य नदीय तटीय विकास प्राधिकरण को समाप्त किया गया है। परिवहन विभाग में 116 और पदों को भरने पर सहमति बन गई है। नगर निगम हरिद्वार के 3522 गज लेहू पटेल की भूमि को आवासीय किया गया है। ब्रिडकुल में 2 पदों पर प्रतिनियुक्ति पर दो लोगों को मर्ज करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरपी के लिए नियमावली को मंजूरी मिल गई है। राज्य योजना आयोग के लिए बढ़ाए गए 130 पदों को भी स्वीकृति मिली, इससे पहले 101 पद ही स्वीकृत थे। मेक इन इंडिया प्रोग्राम में डिफेंस इक्विपमेंट पॉलिसी पर मुहर लग गई है, इससे राज्य में एयरो स्पेस और रक्षा उपकरण का प्रोडक्शन हो सकेगा। 100 करोड़ के निवेश और 100 रोज़गार की शर्त पर तीन साल के लिए 10-10 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। राज्य सरकार भूमि में अनुदान भी देगी। गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष अब विधानसभा अध्यक्ष की जगह आवास विकास मंत्री होंगे। सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की।