देहरादून: इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अवगत करवा देते हैं। पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि उत्तराखंड में भी 31 मई तक बढ़ाया गया है और आज देर शाम तक इसकी गाइडलाइंस भी आ जाएंगी। लॉकडाउन का पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था। इस दौरान उत्तराखंड में कुछ जिले रेड जोन घोषित किए गए थे और कुछ जिले ग्रीन जोन घोषित किए गए थे। 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन-2 और 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन-3 था। इस दौरान उत्तराखंड के कुछ जिलों को रेड जोन से राहत मिली लेकिन कोरोनावायरस संक्रमण के केस भी बढ़े। पहले चरण में केवल जरूरी सामान के लिए छूट थी। लॉकडाउन-2 में हॉटस्पॉट छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। लॉकडाउन-3 में कुछ शर्तों के साथ फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति दी गई थी। इस दौर में देश में जहां-तहां फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेनें और बसें भी चलाई गईं। अब माना जा रहा है कि उत्तराखंड के कुछ जिले रेड जोन घोषित हो सकते हैं।
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वर्तमान में उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले देहरादून में हैं, लेकिन ये जिला ऑरेंज जोन में है। वहीं देहरादून से कम कोरोना पॉजिटिव केस वाले जिले हरिद्वार में लोगों को प्रशासन की ज्यादा सख्ती सहनी पड़ रही है, वजह है हरिद्वार का कोरोना के रेड जोन में होना। हरिद्वार के साथ हुई इस नाइंसाफी को लेकर सवाल सबके मन में थे, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई। ये काम अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि वो बताएं कि हरिद्वार को किस आधार पर रेड जोन घोषित किया गया, और देहरादून क्यों ऑरेंज जोन में है। बात करें देहरादून जिले की तो यहां कोरोना के 38 केस मिले हैं, ये संख्या लगातार बढ़ ही रही है। वहीं हरिद्वार में 8 पॉजिटिव मामले मिले हैं।इसके बावजूद हरिद्वार को रेड जोन में रखा गया, जबकि देहरादून ऑरेंज जोन में जगह पा गया। इस नाइंसाफी ने हरिद्वार के एक लॉ स्टूडेंट को हाईकोर्ट की शरण में जाने पर मजबूर कर दिया। आगे भी पढ़िए
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लॉ स्टूडेंट्स ने इस संबंध में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। जिसमें उसने हरिद्वार को रेड जोन में रखे जाने पर नाराजगी जताई। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने देहरादून को ऑरेंज और हरिद्वार को रेड जोन में रखने का आधार पूछा है। मामले में राज्य सरकार से 18 मई तक जवाब देने को कहा है। याचिका दायर करने वाले लॉ स्टूडेंट का नाम अक्षित शर्मा है। उनकी याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। याचिका में अंकित ने बताया कि 20 अप्रैल को हरिद्वार जिले में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस मिले थे, जबकि देहरादून में 10 पॉजिटिव मरीज मिले। ऐसे में हरिद्वार जिले को रेड जोन और देहरादून को ऑरेंज जोन की कैटेगरी में रखा गया, जो कि गलत है। अक्षित ने इसकी जांच की मांग की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 18 मई तक जवाब देने को कहा है। अब माना जा रहा है कि उत्तराखंड के कुछ जिले रेड जोन घोषित हो सकते हैं। फिलहाल देखना है कि इस LOCKDOWN 4.0 में आगे क्या होता है।