देहरादून: कोरोना महामारी के बीच उत्तराखंड में बिजली महंगी होने के आसार नजर आ रहे हैं। एक बार फिर बिजली की नई दर निर्धारित करने की कवायद शुरू हो गई है। लगातार घाटे में चल रहे ऊर्जा निगम को नुकसान से उबारने के लिए राज्य में बिजली की दरें बढ़ाई जा सकती हैं। जो लोग बिजली की ज्यादा खपत करते हैं, उनके लिए अब बिजली की बचत शुरू करने का समय आ गया है। उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बिजली मूल्य बढ़ोतरी का झटका लग सकता है। सोमवार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने टैरिफ रेट ढाई प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूपीसीएल को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में अपील दायर करने की मंजूरी दे दी। देहरादून के वसंत विहार स्थित उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन मुख्यालय में सचिव ऊर्जा राधिका झा की मौजूदगी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई। जिसमें ऊर्जा निगम के तीनों निगमों से जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन हुआ।
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बैठक में सबसे अहम मुद्दा विद्युत टैरिफ की बढ़ोतरी का रहा। यूपीसीएल ने बिजली टैरिफ बढ़ाने को लेकर अपने तर्क रखे। यूपीसीएल के एमडी बीसीके मिश्रा ने कहा कि आयोग को वित्तीय वर्ष 2019-20 का लेखाजोखा प्रस्तुत करते हुए 2020-21 के लिए विद्युत टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन आयोग ने रेट नहीं बढ़ाए, बल्कि रेट कम करते हुए प्रति यूनिट चार फीसदी तक बिजली दरों में कमी कर दी थी। ऊर्जा निगम लगातार घाटे में चल रहा है। ऐसा ही रहा तो चालू वित्तीय वर्ष में निगम का घाटा और बढ़ सकता है। यूपीसीएल ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समक्ष बिजली की दर में ढाई प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।
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ऊर्जा निगम को बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग यूईआरसी में अपील दायर करने की स्वीकृति मिल गई है। अब यूपीसीएल वित्तीय अभिलेखों के साथ इस संबंध में आयोग में जल्द ही अपील दायर कर देगा। बैठक में कुंभ मेले के लिए हरिद्वार के ललितारौ और जगजीतपुर में दो बिजलीघर स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई। इससे कुंभ मेले के दौरान विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने में मदद मिलेगी। दो नए सब स्टेशन बनने से इसका लाभ क्षेत्र के उन हजारों उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो अभी लो-वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। बैठक में पिटकुल और यूजेवीएनएल की तरफ से रखे गए प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई।