देहरादून: उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए पत्र को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए पत्र में जिसमें देश के सभी राज्यों के अंदर आवाजाही की लिमिट और सभी प्रतिबंधों को खत्म करने की बात कही थी, उसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि पत्र का ढंग से अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद ही राज्य सरकार द्वारा कोई फैसला लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अभी यह तय नहीं है कि राज्य में आवाजाही पर प्रतिबंध हटेगा की नहीं। राज्य सरकार द्वारा जल्द ही फैसला लिया जाएगा। दरअसल अनलॉक की प्रक्रिया जोरों-शोरों से चल रही है, जिसके तहत बीते शनिवार की रात से केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक पत्र बहुत वायरल हो रहा है। आगे पढ़िए
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पत्र में यह कहा गया था कि विभिन्न जिलों और राज्यों में अब सभी लिमिट्स को खत्म किया जाएगा। पहले जहां लोगों के सामने किसी भी राज्य में एंट्री लेते समय परमिशन का बड़ा इश्यू सामने आता था, अब केंद्र सरकार ने कहा कि सभी राज्यों की बाहरी सीमाएं और जिलों की सीमाएं भी खोल दी जाएंगी। केंद्र सरकार की आवाजाही में प्रतिबंध हटाने के बाद कई लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह सचिवालय द्वारा भेजे गए पत्र के ऊपर एक बयान दिया है जिससे अब भी यह बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या उत्तराखंड राज्य की सीमाएं सच में सबके लिए खुल रही हैं? क्या अब राज्य या राज्य के सभी जिलों में प्रवेश करने की निर्धारित लिमिट को भी खत्म कर दिया जाएगा? सीएम रावत ने कहा है कि पहले वे उत्तराखंड के हालात का जायजा लेंगे, उसके बाद ही इस पत्र पर फैसला लिया जाएगा। आगे पढ़िए
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हालांकि राज्य की सीमाएं खोलना वाकई खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि राज्य में कोरोना के कारण जिस तरह की परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं, वह भयानक है। कोरोना का आंकड़ा 15 हजार की संख्या को पार कर चुका है। राज्य के 4 जिले, राजधानी दून, नैनीताल, हरिद्वार और यूएसनगर में बेहिसाब केस बढ़ रहे है। ऐसे में अगर इन जिलों के अंदर एंट्री बैरियर को हटा दिया जाएगा तो कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा भी बढ़ जाएगा। वहीं जिन जिलों में कोरोना के केस कंट्रोल में हैं वहां भी प्रतिबंध हटने से परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पहले राज्य सरकार राज्य में कोरोना के कारण उत्पन्न हो रहे हालातों को परखेगी और उसके हिसाब से फैसला लेगी। पहले राज्य की स्थितियों का अच्छी तरीके से आंकलन किया जाएगा, उसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि केंद्र द्वारा दिए गए आदेश पर उत्तराखंड राज्य में आवाजाही पर से प्रतिबंध हटेगा की नहीं।