देहरादून: केंद्रीय विद्यालय बेहतर शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं। हर साल हजारों बच्चे इन स्कूलों में दाखिला पाने का सपना देखते हैं, लेकिन केवल कुछ ही बच्चे सफल हो पाते हैं। पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में आज भी क्वालिटी एजुकेशन एक सपना है। क्वालिटी एजुकेशन की कमी उत्तराखंड में पलायन की सबसे बड़ी वजहों में से एक है, ये समस्या अब जल्द ही दूर होने वाली है। उत्तराखंड के हर ब्लॉक में अब नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। अपने क्षेत्र में ही बेहतर शिक्षा मिलेगी तो लोगों को अपने बच्चों को लेकर शहर नहीं भागना पड़ेगा। अमर उजाला डॉट कॉम से खास बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। योजना की शुरुआत उत्तराखंड से होगी। आगे भी पढ़िए इस बारे में खास बातें
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केंद्रीय मंत्री डॉ. निशंक ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस योजना पर नजर बनाए हुए हैं। हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय खोलने की अनुमति मिलना ऑलवेदर रोड प्रोजेक्ट के बाद उत्तराखंड के लिए पीएम मोदी की दूसरी सबसे बड़ी सौगात है। नई शिक्षा नीति उत्तराखंड में बड़े बदलाव की वजह बनेगी। डॉ. निशंक ने कहा कि इस बारे में हमारी मुख्यमंत्री से लगातार चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन और जरूरी छात्र संख्या मुहैया कराने की बात कही है। एक मीडिया संस्थान से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति पर बात की। साथ ही ये भी बताया कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड पर इसका कितना असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने से पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बात की जाएगी। आगे पढ़िए
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कुछ सिफारिशें अगले साल लागू होंगी, कुछ बाद में लागू की जाएंगी। कई मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। डॉ. निशंक ने कहा कि उत्तराखंड के हर ब्लॉक में आवासीय केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना है। केंद्र सरकार प्रदेश के सभी 95 ब्लॉकों में केंद्रीय विद्यालय खोलने पर सहमत है। राज्य में रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने की कवायद जारी है। नए साल में सरकारी डिग्री कॉलेजों में पारंपरिक शिक्षा के साथ रोजगार और व्यावसायिक शिक्षा का मजबूत आधार तैयार करने की कवायद तेज हो गई है। साल 2022 तक हर सरकारी डिग्री कॉलेज के पास अपना भवन होगा। कॉलेज स्मार्ट क्लास और ई-लाइब्रेरी सेवाओं से जुड़ जाएंगे। तकनीकी या प्राविधिक शिक्षा के लिए श्रीनगर में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय का बनाया गया है। इस तरह नई शिक्षा नीति-2020 उत्तराखंड के लिए वरदान साबित होगी। इसके माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। जिससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी।