देहरादून: लोकसभा चुनाव के लिए वाहन अधिग्रहण होने से वर पक्ष को बरातियों के लिए वाहन मिलने मुश्किल हो गए हैं और लोग लगातार अनुमति के लिए परिवहन विभाग के चक्कर काट रहे हैं। लोगों ने बरात के लिए वाहनों की अनुमति देने के लिए परिवहन विभाग से गुहार लगाई है। उत्तराखंड परिवहन निगम के 13,039 चुनाव आयोग ने किये बुक।
Wedding Transportation Challenges Amid Election Duty Deployment
उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान होने वाला है, यह लोकतंत्र का महापर्व है। निर्वाचन आयोग इसे सफल बनाने के लिए जोर-शोर से लगा हुआ है। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की आवागमन और आवश्यक सामग्री के लिए निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड परिवहन निगम से 13,039 वाहनों का इंतजाम करने को कहा है। वहीं इधर खरमास 13 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और 14 अप्रैल से शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। इस समय शादी ब्याह के लिए वाहनों की आवश्यकता होती है और 13,000 से अधिक वाहन चुनाव ड्यूटी में लगने के कारण शादी-ब्याह और सामान्य परिवहन में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
निर्वाचन आयोग को 12,395 वाहनों की जरूरत
लोकसभा चुनाव के समय, निर्वाचन आयोग द्वारा हजारों के संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई जाती है। इन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवागमन हेतु अधिक संख्या में वाहनों की आवश्यकता होती है। इसलिए चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा परिवहन निगम से वाहनों की मांग की जाती है। इसी तरह, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने परिवहन निगम से 13,039 वाहनों की व्यवस्था करने को कहा है। लोकसभा चुनाव को कराने में निर्वाचन आयोग को 12,395 वाहनों की जरूरत है. जिसके सापेक्ष आयोग ने परिवहन निगम से 13,039 वाहनों की मांग की है। बढ़ी हुई मांग इसलिए की गई है कि कहीं इमरजेंसी में वाहन की जरूरत हो तो दिक्कत न हो।
14 अप्रैल से शादियों का सीजन शुरू
लोकसभा चुनाव के चलते निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद परिवहन निगम ने वाहनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी बीच अब तमाम वाहन संचालक सहित आम जनता भी संबंधित जिला अधिकारियों को पत्र भेज रहे हैं, जिसमें उन्होंने वाहनों का अधिग्रहण न करने की बात कही है। दरअसल 14 अप्रैल से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, जिसके लिए लोगों ने पहले से ही बुकिंग करा ली थी। इस परिस्थिति में जब परिवहन विभाग अब बुकिंग कराई गई गाड़ियों का अधिग्रहण कर रहा है, तो लोग इस अनुरोध में जिलाधिकारी को पत्र दे रहे हैं, कि उनके वाहनों की पहले ही शादियों में बुकिंग हो चुकी है इसलिए उनके वाहनों का अधिग्रहण न किया जाए।