उत्तराखंड देहरादूनRecruitment For 9016 Posts in Education Department

Uttarakhand: शिक्षा विभाग में 9016 कर्मचारियों की भर्ती, प्रथम चरण की विज्ञप्ति जारी.. जानिए डिटेल्स

शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को खाली पद जल्द भरने के निर्देश दिए हैं जिसके तहत शिक्षा विभाग में समस्त खाली पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा।

Uttarakhand Education Department: Recruitment For 9016 Posts in Education Department
Image: Recruitment For 9016 Posts in Education Department (Source: Social Media)

देहरादून: शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने शिक्षकों और आउटसोर्स कर्मचारियों के 9016 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं साथ ही ये भी कहा है कि समग्र शिक्षा के तहत आउटसोर्स के माध्यम से बीआरपी-सीआरपी, रिसोर्स पर्सन, लेखाकार कम सपोर्टिंग स्टॉफ समेत चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए।

Recruitment For 9016 Posts in Education Department

बीते दिन हुई बैठक में शिक्षा मंत्री ने अधिकारीयों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं इसके अलावा कलस्टर स्कूलों के निर्माण कार्य भी समय पर पूर्ण करने को कहा गया है। डॉ धन सिंह रावत ने कहा समग्र शिक्षा के तहत बीआरपी-सीआरपी के 955 पद, लेखाकार कम सपोर्टिंग स्टॉफ के 326 पद और रिसोर्स पर्सन आईईडी के 161 पदों को जल्द भरा जाए। साथ ही प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाए।

प्रथम चरण के बेसिक शिक्षकों की विज्ञप्ति हुई जारी

शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत प्रथम चरण में बेसिक शिक्षकों के 2917 पदों पर जिलेवार विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक एलटी के 1544 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है। प्रवक्ता के 613 पदों पर भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के लगभग 2500 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इसके संबंध में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को शीघ्र दूर किया जाएगा। बैठक में क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण में हो रही देरी के लिए जिम्मेदार कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए।