उत्तराखंड देहरादून9 proposals were approved in Dhami Cabinet meeting

उत्तराखंड: धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, इन 9 बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर.. 2 मिनट में पढ़िए

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

Dhami Cabinet meeting: 9 proposals were approved in Dhami Cabinet meeting
Image: 9 proposals were approved in Dhami Cabinet meeting (Source: Social Media)

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में आज मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगी है।

9 proposals were approved in Dhami Cabinet meeting

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज 9 जुलाई बुधवार को देहरादून सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। धामी कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। धामी कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग (PWD) के अंतर्गत प्रदेश के बी ग्रेड पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड करने के लिए करोड़ों रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश की पहली जियोथर्मल नीति को भी मंजूरी दी है। उत्तराखंड सतर्कता विभाग को और अधिक मजबूत करने के लिए ढांचे में संशोधन किया गया है, जिसके तहत विभाग में 20 नए पद जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

  1. उत्तराखंड की पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मिली मंजूरी,
  2. प्रदेश में पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंजूरी,
  3. सतर्कता विभाग के ढांचे में पदों की संख्या 132 पदों से 156 पद की गई,
  4. समाज कल्याण विभाग के तहत पुत्र के 18 साल पूरा होने पर भी वृद्धावस्था और विधवा पेंशन नहीं होगी बंद,
  5. राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, 2025 को प्रख्यापित करने की मंजूरी मिली,
  6. जिला खनिज फाउंडेशन न्यास, 2025 को प्रख्यापित करने की मंजूरी मिली,
  7. कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी,
  8. वित्त सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के लिए मंजूरी मिली,
  9. इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं और सामग्री की आपूर्ति के लिए राज्य में सूचीबद्ध कंपनियों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है।