: आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को दस फीसदी आरक्षण देकर प्रदेश सरकार ने उनकी मुश्किलें कम कर दी हैं। अब प्रदेश के गरीब छात्रों को पैसे की तंगी की वजह से उच्च शिक्षा से महरूम नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें भी उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र प्रदेश की हर यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में दाखिला ले सकेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दस फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। मंगलवार को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार आरक्षण का लाभ प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए प्रत्येक शाखा में स्वीकृत पदों के सापेक्ष दिया जाएगा। मुख्य सचिव की तरफ से जारी शासनादेश में क्या कहा गया है ये भी जान लें। इसमें साफ लिखा है कि जिस तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है, उसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में आरक्षण व्यवस्था के तहत एडमिशन दिया जाए।
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मानव संशाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग के 17 जनवरी 2019 के पत्र अनुसार गरीब सवर्ण छात्रों को आरक्षण के तहत कॉलेजों में एडमिशन दिया जाए। गरीब छात्रों के हक में लिया गया ये बड़ा फैसला है। अब केवल नौकरियों में ही नहीं, कॉलेजों-यूनिवर्सिटी में एडमिशन के वक्त भी गरीब सवर्ण छात्रों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। जो छात्र कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से पढ़ नहीं पाते थे, वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। शासनादेश जारी होने के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ-साथ आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण छात्रों को भी एडमिशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा।