देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। जब तक सरकारी स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक स्कूलों में गेस्ट टीचर सेवाएं देंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 5 हजार से ज्यादा खाली पदों पर गेस्ट टीचरों की तैनाती की जाएगी। गेस्ट टीचर की नियुक्ति को लेकर शासनादेश जारी हो गया है। इसके साथ ही तैनाती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जीओ जारी होने के बाद वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए गए हैं। गेस्ट टीचरों की तैनाती से डबल फायदा होने वाला है। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। सूबे के 5 हजार से ज्यादा शिक्षित युवाओं को रोजगार मिलेगा। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सहायक अध्यापक और लेक्चरर के पदों पर इनकी तैनाती की जाए।
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अतिरिक्त पद होने पर जिन गेस्ट टीचरों को वर्ष 2015 में अनुबंधित किया गया था। उनकी तैनाती पर भी विचार किया जाए। गेस्ट टीचरों की नियुक्ति के लिए भी वही शर्तें और मानक तय किए गए हैं, जो कि शिक्षकों की नियमित तैनाती के लिए तय हैं। गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की व्यवस्था अस्थायी होगी। शिक्षकों की नियमित नियुक्ति होने पर अस्थाई व्यवस्था खुद ही समाप्त हो जाएगी। गेस्ट टीचरों की तैनाती के बाद अगर कुछ शिक्षकों के पद खाली रहते हैं, तो इन पदों को साल 2015 के गेस्ट टीचरों से भरा जाएगा। आपको बता दें कि साल 2018 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद कैबिनेट ने 5 हजार 34 अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला लिया था, लेकिन 4 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। अब सरकार से अनुमति मिलने के बाद साल 2018-19 में चुने गए पांच हजार 34 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी हो गए हैं। गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को फायदा होगा। उन्हें बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी।