देहरादून: उत्तराखंड में आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक (Trivendra cabinet decision 13 may) थी और इस बैठक में चार अहम मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि मीटिंग में चार मुद्दों पर चर्चा हुई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर कैबिनेट की तरफ से शुक्रिया अदा किया गया। अब जानिए 4 महत्वपूर्ण फैसले।
1- केंद्र सरकार की कृषि उपज पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट माना जाएगा। इसके अलावा एक अध्यादेश लाया जाएगा। इससे किसानों को कई तरह की सुविधा दी जाएंगी।
2- लॉकडाउन की अवधि में बिजली की अलग-अलग कैटेगरी के उपभोक्ताओं को ब्याज और अधिभार में छूट दी गई है। ऑनलाइन बिजली का बिल पेमेंट करने पर 1 फ़ीसदी की छूट दी गई है। यह छूट अप्रैल महीने से जून महीने तक यानी 3 महीने तक रहेगी। इससे राज्य सरकार पर सात करोड़ 64 लाख का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
3-कैबिनेट मीटिंग में एक और अहम फैसला लिया गया कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके प्रमोशन में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही थी। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से प्रमोशन में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी।
4- उत्तराखंड में वायलार अधिनियम 1923 के तहत वायलार जांच की छूट सीमा को जून तक बढ़ाया गया है। इस बीच थर्ड पार्टी या फिर इंस्ट्रक्टर से जांच की जा सकती है।